सशस्त्र एक सय नौ समूहको चिरफार

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

साउन १७ - सरकारले विशेष सुरक्षा योजना तयार पारेको जानकारी दिएलगत्तै तराईमा सशस्त्र रूपमा संघर्षरत मधेस मुक्ति टाइगर्स, मधेसी भाइरस किलर्स, तराई संयुक्त जनक्रान्ति पार्टी र जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (राजन मुक्ति) ले बिहीबार एक पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यगत एकता गरे ।सुरक्षा निकायका लागि भने यो समाचार नौलो भएन । किनभने चार महिनाअघि तयार पारिएको एक गोप्य सुरक्षा प्रतिवेदनमै यस किसिमको सहकार्यको आँकलन गरिसकिएको थियो । 'तराईमा विशेष सुरक्षा फौज परिचालन भएपछि कमजोर बनेका सशस्त्र समूहले हालै भारतको कटिहारमा बैठक बसी पार्टी एकीकरण वा कार्यगत एकताको सहमति गरेका छन्,' गृहमन्त्रालय उच्चस्रोतबाट प्राप्त गोप्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।यो त्यही प्रतिवेदन हो, जसका आधारमा गृहमन्त्रालयले हालै करिब चार अर्बको विशेष सुरक्षा योजना तयार पारेको छ । गृहप्रशासनको यो भित्री तयारीले स्पष्ट संकेत गर्छ, कानुनविपरीत कार्य गर्ने जोकोहीविरुद्ध अब सुरक्षा निकाय आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनेछ । 'मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरिसकेकाले तत्काल योजना लागू गर्न खोजिँदैछ । कानुनविपरीत जाने कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैनन्,' गृह राज्यमन्त्री मोहम्मद रिजवान अन्सारीले कान्तिपुरसँग भने ।गृहले मुलुकभरका एक सय नौवटा सशस्त्र समूहबारे तयार पारेको करिब दुई सय पृष्ठको प्रतिवेदनमा करिब ८० प्रतिशत समूहको आश्रयस्थल र तालिम तथा हतियार खरिद गर्ने थलो भारत रहेको उल्लेख छ । विभाजित हुँदै एक सय नौको संख्यामा पुगेका समूहमध्ये २० भन्दा बढीको उद्देश्य 'तराईलाई नेपालबाट टुक्र्याएर बेग्लै मुलुक बनाउने' जस्तो विखण्डनकारी छ भने ६० समूहको उद्देश्य 'मधेसलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्तता दिइनुपर्ने' छ ।अधिकांश समूह तराईका २२ जिल्ला र केही पूर्वी, मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा समेत सक्रिय छन् । तराई केन्दि्रत अखिल तराई मुक्ति मोर्चा (जयकृष्ण गोइत), जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (ज्वालासिंह) लगायतका केही समूहलाई भारतका उच्च नेताहरूले समेत सघाएको उल्लेख गरिएको छ । गोइत समूहलाई त भारतीय पूर्वरेलमन्त्री लालुप्रसाद यादवको समेत संरक्षण रहेको दाबी छ ।भारतीय विधायकहरू देवेन्द्र यादव, कपिलदेव कामती, आनन्दमोहन सिंह र लालविहारी यादवले पनि तराईका सशस्त्र समूहलाई आर्थिक र युद्ध सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको गृहको ठहर छ । विहारी यादवले आफ्ना छोरा विजयमार्फत गोइत समूहलाई हतियार उपलब्ध गराएको किटान गरिएको छ । अर्का विधायक सिंहले त हतियार र गोलीगठ्ठाबाहेक गोइतका २५ कार्यकर्तालाई सैनिक प्रशिक्षणका लागि सहयोगसमेत गरेको जनाइएको छ । गोइत समूहको भारतको पटना, दरभंगा, सप्तरीको डिमन र ज्वालासिंह समूहको भारतको सुपौल, वीरपुर, जोगवनी, सुनसरीको श्रीपुर जब्नीमा कार्यालय रहेको जनाइएको छ । गोइत, ज्वालासिंह, पवनसिंह, विस्फोट सिंहलगायत दुई दर्जन समूहका कार्यकर्ताले भारतको मोतीहारी, दरभंगा, अरअरिया, सीतामढी, मुंगेर, सिपौललगायत क्षेत्रमा सैन्य तालिम लिने गरेका छन् । सुपौलसँगै जोडिएको सुनसरीको बसन्तपुर गाविसमा गोइत समूहको सुविधासम्पन्न प्रशिक्षण शिविर नै रहेको सुरक्षा ठहर छ ।चार दर्जन सशस्त्र समूहसँग त एके-४७, एसएमजी, एलएमजी, एसएलआरजस्ता अत्याधुनिक हतियार तथा 'हाई एक्सप्लोसिभ' रहेको जनाइएको छ । ज्वालासिंह समूहसँग सबभन्दा बढी सैन्य क्षमता रहेको सुरक्षा तथ्यांक छ । करिब दुई हजार छापामार रहेको यो समूहमा सयको संख्यामा आधुनिक हतियार छन् । ०६४ वैशाख २ गते भारतबाट पाँच थान एके-४७ र केही बम भित्र्याएको राजविराज इन्चार्ज रुद्रा भनिने दीपेन्द्र यादवले सुरक्षाकर्मीलाई बताएको उल्लेख छ । ०६३ पुस १९ गते रामवृक्ष स्मृति बि्रगेडका सेक्सन कमान्डर हरेराम साह (अमर), सूर्यनारायण साह, सिन्धुलीस्थित शिविरका श्यामदेवकुमार यादव (अजय) लगायतले माओवादी छाडेर यो समूहमा प्रवेश गर्दा पनि दर्जनौं हतियार भित्र्याएको जनाइएको छ ।सैन्य क्षमतामा ज्वालासिंहपछि गोइत, पवन र विस्फोटसिंह समूह, मधेसी मुक्ति टाइगर्स, तराई आर्मी, मधेसी भाइरस किलर्स, तराई कोब्रा, तराई जनक्रान्तिकारी बल, तराई बागी, मधेसी मुक्ति फोर्स, मधेसी स्पेसल फोर्स, रणवीर सेना बलिया छन् । यसैगरी राजनमुक्ति, हिम्मत सिंह, विश्व सिंह, रणवीर सिंह, प्रकाण्ड, प्रह्लाद गिरीको नेतृत्वको बेग्लाबेग्लै जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको सैन्य क्षमता पनि बलियो जनाइएको छ । सुरक्षा प्रतिवेदनमा यी सबै समूहसँग एकदेखि तीन हजारसम्म लडाकु र दुईदेखि सात हजारसम्म कार्यकर्ता रहेको उल्लेख छ । तराई तथा केही पहाडी जिल्लामा सक्रिय समूहमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीको चरित्र विशुद्ध आपराधिक भएको सुरक्षा निष्कर्ष छ । यिनीहरूको गतिविधि राजनीतिकभन्दा जबर्जस्ती चन्दा असुली, अपहरण, फिरौती, हत्या, ध्वंसात्मक कारबाही रहेको बताइएको छ । यीमध्ये कतिपयसँग सरकारले विगतमा वार्ता गरेको औंल्याउदै सुरक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यी समूहहरूले वार्ताविरोधी नदेखिनमात्र सरकारी प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने तर राज्यले सम्बोधन गर्नै नसक्ने माग तथा विभिन्न सर्त राखेर वार्ताको वातावरण बन्न नदिने रणनीति लिएको देखिन्छ ।' सशस्त्र समूहले आफ्ना मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न भरमग्दुर प्रयास गरेकाले समयमै समस्याको समाधान नभए मुलुकको नियन्त्रणबाट बाहिर जानसक्ने सुरक्षा ठम्याइ छ । साथै अपराध गरेर भारततर्फ भाग्ने तथा उताबाट हतियार, विस्फोटक भित्र्याउने कार्य रोक्न सीमामा कडाइ अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।सुझावअनुरूप गृहले समेत विशेष योजनाअन्तर्गत तराईका ६४ स्थानमा रहेका सशस्त्र प्रहरीका बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट र एक सय २४ बेसलाई अझ जनशक्ति सम्पन्न र आधुनिकीकरण गर्न ६५ करोड १७ लाख ७३ हजार सात सय रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । ती इकाईमा जनशक्ति दोब्बर पारेर ८ हजार ४ सय ४० पुर्‍याउने रणनीति गृहको छ ।