लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
साउन १८ - एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चार दिनभित्र राजनीतिक सहमति नभए सडक र सदनबाट तेश्रो जनआन्दोलनको तयारी थाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।चारसातादेखि पार्टी 
मुख्यालय कोटेश्वरमा बसेको केन्द्रीय समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले जनआन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने बताए । माओवादीले नागरिक सर्वोच्चता स्थापना गर्नुपर्ने मुख्य मागराखि सरकारलाई दिएको एक महिने अल्टिमेटम चार दिनपछि सकिदैछ । माओवादीको माग एक महिनाभित्र पूरा गर्ने प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 'जनआन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनेछ', दाहालले भने, 'तर त्यसलाई दमन गरे जनव्रि्रोह गरिनेछ । त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले पनि सम्वोधन गरेको छ । ' उनले शान्ति प्रकृया भंग होस र माओवादी सशस्त्र युद्धमा फर्कियोस भन्ने केहीले चाहेपनि त्यो चाहना पूरा हुन नदिन आफूहरु सचेत रहेको बताए । अध्यक्ष दाहालले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने राजनीतिक संयन्त्रमा बस्ने तर कठपुतली सरकारको कुनै पनि सयन्त्रमा नबस्ने उल्लेख गरे । बैठकले मिथिला, भोजपुरा र अबध राज्यलाई मिलाएर मधेश राज्य समन्वय समिति गठन गरेको छ । माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी सदस्यहरुको लागि १५ बुदे आचार संहिता तयार पारेको छ । सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरुको सम्पति पार्टीका नाममा राखिने, नेताको महंगो जीवनशैली माथि नियन्त्रण गरिने लगायतका छन् । बैठकले हालै भारतको लालगढमा गरिएको फौजी दमन र श्रीलंकाको तामिल जातिको मुक्ति आन्दोलनका विरुद्ध गरिएको दमनको विरोधसमेत गरेको छ । त्यसैगरी नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा गरिएको सीमा अतिक्रमणको विरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले माघ १५ गते सातौ महाधिवेशनको मिति तय गरेको छ ।
मुख्यालय कोटेश्वरमा बसेको केन्द्रीय समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले जनआन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने बताए । माओवादीले नागरिक सर्वोच्चता स्थापना गर्नुपर्ने मुख्य मागराखि सरकारलाई दिएको एक महिने अल्टिमेटम चार दिनपछि सकिदैछ । माओवादीको माग एक महिनाभित्र पूरा गर्ने प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 'जनआन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनेछ', दाहालले भने, 'तर त्यसलाई दमन गरे जनव्रि्रोह गरिनेछ । त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले पनि सम्वोधन गरेको छ । ' उनले शान्ति प्रकृया भंग होस र माओवादी सशस्त्र युद्धमा फर्कियोस भन्ने केहीले चाहेपनि त्यो चाहना पूरा हुन नदिन आफूहरु सचेत रहेको बताए । अध्यक्ष दाहालले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने राजनीतिक संयन्त्रमा बस्ने तर कठपुतली सरकारको कुनै पनि सयन्त्रमा नबस्ने उल्लेख गरे । बैठकले मिथिला, भोजपुरा र अबध राज्यलाई मिलाएर मधेश राज्य समन्वय समिति गठन गरेको छ । माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी सदस्यहरुको लागि १५ बुदे आचार संहिता तयार पारेको छ । सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरुको सम्पति पार्टीका नाममा राखिने, नेताको महंगो जीवनशैली माथि नियन्त्रण गरिने लगायतका छन् । बैठकले हालै भारतको लालगढमा गरिएको फौजी दमन र श्रीलंकाको तामिल जातिको मुक्ति आन्दोलनका विरुद्ध गरिएको दमनको विरोधसमेत गरेको छ । त्यसैगरी नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा गरिएको सीमा अतिक्रमणको विरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले माघ १५ गते सातौ महाधिवेशनको मिति तय गरेको छ । 
No comments:
Post a Comment