मन्त्री र सेनाको ब्यारेक इकाइको तलब रोकियो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

कात्तिक ५- सरकारी आयव्यय विवरण बजेट स्वीकृत हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् सदस्य र नेपाली सेनाभित्र ब्यारेक रेखदेख गर्ने इकाइको तलब रोकिएको छ। संसदले तीन साताभित्र बजेट स्वीकृत नगरे सभासद र छापामार शिविरमा बस्ने माओवादी लडाकुले पनि कात्तिक महिनाको तलब पाउने छैनन्।बजेट स्वीकृत नहुँदा विकास खर्चमा समस्या नपरे पनि तलब भत्तामा जाने साधारण खर्चमा समस्या हुन थालेको हो। बजेट तयार गर्दा अनुमान गरेभन्दा ठूलो भएकाले खर्च बढ्दा मन्त्रिपरिषद्मा सबैभन्दा पहिला रकम अभाव भएको हो। बजेटमा मन्त्रिपरिषद् २५ जनासम्मको हुने अनुमानका आधारमा रकम विनियोजन गरिएको थियो। तर, ४२ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन भएकाले पेस्की तीन महिनाअघि नै सकिएको हो। 'तलब पाएको छैन, मलाई पनि घर खर्च चलाउन कठिन भएको छ,' अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने।सेनाको कार्यालय र ब्यारेक रेखदेख गर्ने ग्यारिसन इकाइको पनि पेस्कीभन्दा भुक्तानी दिनुपर्ने रकम बढी भएकाले तिहारअघि नै पैसा सकिएको हो। 'तिहारअघि नै पैसा पाइएन भन्ने जानकारी दिइएको थियो, तर हामीले केही गर्नसक्ने अवस्था छैन,' पाण्डेले भने, 'बजेट स्वीकृत भएपछि तलब जान्छ।' सरकारले असारको अन्तिममा बजेटसँगै पेस्कीखर्च विधेयक ल्याउने प्रचलन छ। बजेट स्वीकृत नहुँदासम्मको काम चलाउन विनियोजन रकमको एक तिहाइ खर्चका लागि पेस्की विधेयक ल्याइने गरिएको हो। संसदमा विभिन्न शीर्षकमा बजेटबारे छलफल भई स्वीकृत हुन झण्डै दुई महिना लाग्छ। यो अवधिमा पेस्कीका रूपमा एक तिहाइ पैसा निकासा गरिन्छ। सबै सरकारी कार्यालयले यसअनुसार खर्च गर्न अख्तियारी पाउँछन्। कतिपय कार्यालयको पेस्की असोजमा सकिएको छ। 'सीमितता देखिन सुरु गरेका छन्', अर्थमन्त्रीले भने, 'कुनै ठाउँमा कात्तिकको तलब दिने पैसा पनि छैन।' सरकारले खाँचो पर्ने कर्मचारी वा अन्य शीर्षकमा अग्रिम भुक्तानी लिनपाउने सुविधा पनि पूर्णरूपमा रोकेको छ। यस्तै अवस्था रहे मंसिरदेखि सरकारी कर्मचारीले पनि तलब पाउने छैनन्।शिविरमा तलब पाउने १९ हजार ६ सय छापामार छन्। छापामारको तलब मासिक ५ हजार रुपैयाँ छ। गत वर्ष यो तलव विश्व बैंकले दिने सहमति गरेको थियो। तर, हालसम्म बैंकले भने अनुसार पैसा दिएको छैन। यो वर्ष सरकारी कोषबाटै छापामारका लागि तलब जुटाउनुपर्छ।माओवादीले बजेट प्रस्तुतपछि संसद चल्न दिएका छैनन्। यसले गर्दा बजेटबारे छलफल हुन सकेको छैन। यही कारण बजेट पनि स्वीकृत नभएको हो। बजेट स्वीकृतिका लागि संसद खोल्नेबारे माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेबीच तिहारअघि छलफल भएको थियो। दुई दिनका लागि भने पनि संसद खोल्न दिएर बजेट स्वीकृत गर्न अर्थमन्त्रीले अनुरोध गरेका थिए। उच्च राजनीतिक तहमा तिहारपछि अवरुद्ध संसद खोल्न सहमति भएको थियो।सांसदको तलबभत्ता बढेकाले पनि नियमअनुसार लिन पाउने पेस्की असोजमा सकिएको हो। सरकारले कर्मचारीसँगै मन्त्री र सांसदले पाउने पारिश्रमिक बढाएको थियो। 'पेस्की दिइसकियो, अब दिनमिल्ने अवस्था छैन,' अर्थमन्त्रीले भने।
विकास निमार्ण कार्य भने तत्काल प्रभावित हुने छैन। 'फागुनसम्म विकास गतिविधि रोक्न पर्दैन,' अर्थमन्त्रीले भने। सरकारले १६ अर्ब विकास खर्च गर्न पाउँछ। यसमध्ये मंसिरसम्म एक अर्बमात्र खर्च भएको छ। दसैंतिहार र छट पर्वपछि विकास गतिविधिले तीव्रता लिन्छ। यस अवस्थामा पनि फागुनसम्म विकास गतिविधिका लागि खर्चको अभाव नहुने अर्थमन्त्रीले बताए।पुस अन्तिमसम्म कुल बजेटको ३९ प्रतिशत खर्च हुन्छ। बाँकी आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा खर्च हुने हो। अर्थमन्त्री पाण्डेले असार अन्तिम साता २ खर्ब ८६ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। माओवादीले बजेट ल्याउन पनि केही दिन अवरोध गरेका थिए। बजेटका लागि केही दिन संसद खोलिएको थियो।