News

Oct 24, 2009

४९ अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको नेतृत्व नेपालले गर्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
अमेरिकाको न्युयोर्कमा हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले नेपाललाई एउटा गतिलो जिम्मेवारी सुम्पेको छ - संसारका ४९ अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको नेतृत्व गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले अहिलेसम्म पाएको सबभन्दा ठूलो भूमिका यही हो। यसअघि लामो समयदेखि बंगलादेशले यो जिम्मेवारी लिँदै आएको थियो। सरकारी अधिकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार विश्लेषकहरूले यसलाई 'सुनौलो अवसर' का रूपमा लिए पनि यसमा खरो उत्रन सजिलो छैन। सन् १९८१ मा स्थापना भएको यो समूह गरिब राष्ट्रहरूको सबभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय फोरम हो। यसले उठाउने एजेन्डा मान्न विकसित राष्ट्रहरूलाई दबाब पुग्छ। त्यसको नेतृत्व तहमा पुग्नु भनेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई बढावा मिल्नु पनि हो। अबदेखि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो कुरा राख्दा त्यसको वजन पहिलेभन्दा बढी हुनेछ। अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको जुन समूह लिएर नेपाल अघि बढ्छ, त्यसको बललाई कसैले उपेक्षा गर्न सक्दैन।'अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा अतिकम विकसित समूहको एजेन्डा निर्क्यौल गर्नमा हाम्रो ठूलो हात हुन्छ,' व्यापार विशेषज्ञ रत्नाकर अधिकारी भन्छन्, 'त्यसमध्ये पनि हामी भूपरिवेष्ठित अतिकम विकसित मुलुकहरूका एजेन्डालाई बढी प्राथमिकता दिन सक्छौं। अप्रत्यक्ष रूपमा यसले नेपाललाई फाइदा गरिरहेको हुन्छ।' सार्क सचिवालयका निर्देशक निरञ्जन मानसिंह बस्न्यातका अनुसार अब गरिब देशको हितका निम्ति विकसित देशसँग भिड्ने काम नेपालले गर्छ। 'विकसित देशबाट अतिकम विकसित देशहरूले कति सहयोग ल्याउन सक्छन् भन्ने कुरा हाम्रो रणनीतिक क्षमतामा भर पर्छ,' उनी भन्छन्, 'हाम्रो सफलता र हित यसैसँग जोडिएको छ।' अहिलेसम्मको कूटनीतिक इतिहासमा नेपालले यति ठूलो फोरम र यति ठूलो अधिकार पाएको थिएन। भारतजस्तो देश पनि यो हैसियतमा पुग्न सकेको छैन। ऊ संसारकै शक्तिराष्ट्र बन्ने दौडमा छ, तर आफ्नै छिमेकी राष्ट्रको पूर्ण समर्थन पाउन सकेको छैन। 'नेपालको पछाडि भने अब अतिकम विकसित देशहरूको समर्थन छ। अमेरिका, युरोपेली युनियनमात्र होइन, भारतजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रले पनि हाम्रो एजेन्डा मान्न बाध्य हुनुपर्नेछ,' अधिकारी भन्छन्, 'नेपालको शक्ति यसमै छ।'सरकारी अधिकारीहरू पनि यसमा सहमत छन्। 'नेपालले सुनौलो अवसर पाएको छ,' परराष्ट्र मन्त्रालयको राष्ट्र संघ मामिला हेर्न उपसचिव रुद्रकुमार नेपाल भन्छन्, 'यो सहज रूपमा पाइने अवसर होइन।'

No comments: