माओवादी प्रादेशिक खाकामा जातीय मोर्चाकै विरोध

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

कात्तिक ८- एकीकृत माओवादीले राज्य पुनर्संरचना समितिमा बुझाएको संघीय खाकाप्रति उसकै जातीय संगठन मगराँत मुक्ति मोर्चाले असहमति जनाएको छ। मोर्चाको केन्द्रीय समितिले उक्त खाकाको विरोध गर्दै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। ११ जातीय, दुई क्षेत्रीय गरी १३ वटा स्वायत्त प्रदेशको खाका माओवादीले गत भदौमा पुनर्संचना समितिमा बुझाएको छ। प्रदेशभित्र पनि केन्द्र शासित चार प्रशासनिक क्षेत्र रहने भनिएको खाकाको मगराँतले विरोध गरेको हो। 'अन्य जाति (बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी र सन्यासी) बाहुल्य रिडी, तामाकोसी क्षेत्र, नारायणी र विजयुपरमा भौगोलिक प्रशासनिक क्षेत्र वा इलाका गठन गर्न सक्ने' प्रस्ताव गरिएको छ।मगराँत क्षेत्र भनी घोषणा गरिएको रिडीलाई छुट्टै प्रशासनिक क्षेत्र घोषणामा उनीहरूको आपत्ति छ। 'हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले नै रिडीलाई छुट्टै प्रशासनिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेकामा त्यसप्रति खेद व्यक्त गर्दै तत्काल सच्चाउन ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छौं,' मगराँतका सचिव दुर्लभ थापा मगरले नागरिकसित भने, 'पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अन्तिम होइन। छलफलका लागि मात्रै हो भन्नुभयो', थापा मगरले भने।पार्टीले राज्यको खाका बनाउँदा आफूहरुसँग परामर्शसमेत नगरेको आरोप मोर्चाले लगाएको छ। 'पार्टीको मूल नीति जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक रुपमा संघीय राज्य हुने भनिए पनि यस्तो गम्भीर निर्णय गर्दा हामी (मगराँत मोर्चा) सँग छलफलसमेत गरिएन। यो प्रस्ताव नसच्चिए हामीले थप गम्भीर निर्णय लिन्छौं' मगरातका एक नेताले भने।आफूहरुले संचार माध्यमबाट पार्टीले रिडीलाई अर्को प्रशासनिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको जानकारी पाएको उनीहरुले बताएका छन्। 'यो विषयमा छलफलपछिमात्रै टुंगो लाग्नेछ। मगराँत मोर्चा आफ्नो अडानबाट पछि हटदैन', थापा मगरले भने।मगराँतका संयोजक सन्तोष बुढा र राज्य पुनर्संरचनाका सदस्य तथा पार्टीको कार्यदललाई समन्वय गरेकी ओनसरी घर्ती युरोप भ्रमणमा रहेका बेला पार्टीले त्यस्तो खाका पेस गरेको उनीहरुले आरोप छ।'गुरुङ पाराले खाका तयार गरिएछ। त्यसबारे अहिले मोर्चा र पार्टीमा बहस जारी छ। गरिडी र मगराँत बारे उहाँ (गुरुङ)लाई पनि अलिक भ्रम नै रहेछ' मोर्चाका ती नेताले भने। माओवादीका तर्फबाट राज्य पुनर्संरचनाको खाका प्रस्ताव गर्न गठित समितिको संयोजक देव गुरुङ थिए। ती मिश्रित क्षेत्रलाई कसरी नामाकरण गर्ने र नयाँ क्षेत्रलाई कुन स्वायत्त प्रदेशभित्र राख्ने भन्ने विषयसमेत पार्टीमा अस्पष्ट भएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। प्रस्तावित प्रशासनिक क्षेत्रमध्ये विजयपुरलाई किराँत र लिम्बुवानले आ-आफ्नो भूमि भनी दाबी गर्दै आएका छन्।अन्य दलभन्दा बढी जातीय नारा दिएको माओवादीले यसअघि दुईपटक स्वायत्त प्रदेशहरुलाई हेरफेर गरिसकेको छ। सुरुदेखि मगराँत स्वायत्त प्रदेश छुट्ट्याए पनि यसपटक भने भौगोलिक सिमांकन गर्ने क्रममा मगराँतको विवाद सुरु भएको छ। यसअघि पार्टीमा लिम्बुवान, खुम्बुवान, थारुवानमा विवाद थियो। पछि पार्टीले किराँत र लिम्बुवान छुट्टाएको हो।अहिले प्रस्तावित राज्यको पुनर्संरचना खाकामा ११ जातीय, २ क्षेत्रीय र ७० जातीय इलाका रहेको छ। प्रस्तावित स्वायत्त प्रदेशमा सेती-महाकाली, भेरी-कर्णाली क्षेत्र, थारुवान, मधेश, मगराँत, तमुवान, ताम्सालिङ्ग, नेवाः, किराँत, लिम्बुवान, कोचिला, शेर्पा र भोटला स्वायत्त राज्य वा प्रदेश भनि प्रस्ताव गरिएको छ।