चिल्ला गाडीमा हुइँकिने माओवादीहरू अब मोटरसाइकलमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

चिल्ला गाडीमा हुइँकिने माओवादी नेताहरू अब कि मोटरसाइकलमा देखिनेछन् कि त सार्वजनिक यातायातमा । सक्नेले मोटरसाइकल किनेर चढ्ने छन् भने नसक्नेले बस/टेम्पोको सहारा लिनेछन् । पार्टीले सर्वहाराकरण गर्ने भन्दै आचारसंहिता जारी गरेपछि उनीहरू गाडी छाड्न बाध्य भएका हुन् ।पोलिटब्युरो सदस्यहरू लोकेन्द्र बिष्ट, हितमान शाक्य, कुलप्रसाद केसी, केन्द्रीय सदस्य नारायण दाहाललगायतले आआफ्नो गाडी पार्टीलाई बुझाइसकेका छन् । हाल यी नेता मोटरसाइकल चढ्छन् तर चालक राखेर । किनभने अधिकांशलाई मोटरसाइकल चलाउन आउँदैन । त्यसमाथि चालक राख्दा अंगरक्षक वा सहयोगीको काम पनि सँगसँगै हुन्छ ।पार्टी स्रोतका अनुसार गाडी चढ्ने बानी परेका सर्वहाराका सबै नेता मोटरसाइकलमा हिँड्न मानिरहेका छैनन् । केही नेताले गाडी फिर्ता गर्न आनाकानी गरेपछि पार्टीले आचारसंहिता कडाइपूर्वक लागू गर्न फेरि निर्देशन दिएको छ । पार्टीले पहिलोपल्ट साउन १८ मा आचारसंहिता जारी गरेको थियो । पोलिटब्युरो सदस्य एवं केन्द्रीय कार्यालय सचिव शक्तिबहादुर बस्नेतका अनुसार अधिकांश नेताले गाडी राज्य समितिलाई जिम्मा लगाएका छन् । बस्नेतले पनि चढ्दै आएको गाडी पार्टी मुख्यालयमा बुझाएको बताए । 'म साथीको मोटरसाइकल चढ्न थालेको छु,' उनले भने, 'धेरै साथीले गाडी राज्य समितिको जिम्मा लगाएका छन् ।'माओवादी पोलिटब्युरोका ४५ सदस्यमध्ये अधिकांशले यसअघि गाडी प्रयोग गर्थे । विगतमा कांग्रेस, एमालेले 'पजेरो संस्कृति' भित्र्याएको भन्दै विरोध गर्ने अधिकांश माओवादी नेताले महेन्द्रा कम्पनीको बलेरो जीप चढेर उस्तै संस्कृति अँगालेका थिए । बजार मूल्य १५ लाखभन्दा बढी पर्ने भए पनि 'दुई नम्बरी' का केही गाडीलाई युद्धकालमा माओवादी नेताहरूले निकै सस्तोमा भारतबाट भित्र्याएका थिए । कतिपय गाडी उनीहरूले सीमावर्ती क्षेत्रबाट 'कब्जा' गरेका हुन् । ती गाडी करिब दुई/तीन लाखमा खरिद गरेको दाबी छ । पहिले गाडी किनेको मूल्यमा अब उनीहरूले मोटरसाइकल खरिद गर्नुपर्नेछ, त्यो पनि पार्टीको होइन, आफ्नै पैसाले । शान्तिवार्ताका बेला माओवादीका गाडीलाई सरकारले दर्ता गरी अस्थायी नम्बर (बा ००० अ) दिएको थियो । हाल माओवादीसँग करिब सय गाडी र त्यसको दोब्बर संख्यामा मोटरसाइकल छन् । बुझाइएका गाडी प्रयोगबारे स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा पेरिसडाँडास्थित कार्यालयमा त्यत्तिकै थन्केका छन् । 'कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे मापदण्ड बनाउँछौं,' बस्नेतले भने । १६ जना स्थायी समिति सदस्यलाई भने चालकसहित गाडी प्रयोग गर्न आचारसंहिताले छुट दिएको छ ।