News

Oct 14, 2009

नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथलाई माओवादीबाट प्रमको प्रस्ताव

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
म्याग्दी, असोज २७ गते । नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न दुईवटा मात्र विकल्प भएको बताउनुभएको छ । वर्तमान सरकारमा प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीलाई जसरी पनि सहभागी बनाएर अथवा राष्ट्रिय सहमतिसहितको नयाँ सरकार गठन गरेर राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य गरी नयाँ संविधान बनाउने कार्यभारलाई समयमै पूरा गर्न सकिने अध्यक्ष खनालले बताउनुभयो । मङ्गलबार एमाले म्याग्दीको सातौँ जिल्ला अधिवेशनको सदरमुकाम बेनी बजारमा उद्घाटन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । एकीकृत नेकपा माओवादीसहितको राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न सकिने तर यसका लागि दलहरूबीच बृहत्तर छलफल गरी सहमति गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डबाट आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आएको खुलासा गर्दै नेता खनालले परिआएको खण्डमा आफू सरकारको नेतृत्व गर्न पनि तयार रहेको तर त्यो सरकार राष्ट्रिय सहमतिको हुनुपर्ने बताउनुभयो । "एमाले राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार छ", खनालले भन्नुभयो- "तर यसका लागि अन्य राजनीतिक दलहरू पनि समयमै संविधान निर्माण गर्नका लागि प्रतिबद्ध भई जिम्मेवार हुनुपर्छ ।" "कसैले कसैलाई टाङमुनि छिरेर सरकारमा आ भन्छ भने आउने कुरै हुँदैन", वर्तमान सरकारले एकीकृत माओवादीलाई सरकारमा आउन गरेको अनुरोधप्रति लक्षित गर्दै खनालले भन्नुभयो । यसैबीच, अध्यक्ष खनालले सुजाता कोइराला उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा देखिएको आन्तरिक विवादले सरकारको स्थायित्वमा कुनै असर नपर्ने दाबी गर्नुभएको छ । नेकपा एमाले म्याग्दीले मङ्गलबार बिहान बेनीमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष खनालले कोइराला उपप्रधानमन्त्री भए पनि २२ दलबीचको एकता कायमै भएकाले काङ्ग्रेसमा देखिएको आन्तरिक विवादले सरकारको स्थायित्वमा कुनै असर नपर्ने बताउनुभयो । "काङ्ग्रेस सभापतिको सल्लाहमा सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएको हो", उहाँले भन्नुभयो- "यसले दलहरूबीचको एकतालाई कुनै असर गर्दैन ।" प्रतिपक्ष एकीकृत नेकपा माओवादी पनि संविधान निर्माणमा प्रतिबद्ध भएकाले सहमति भएर छिट्टै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने उहाँले बताउनुभयो । असोज महिनाभित्र संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेट अनुमोदन नभए देश गम्भीर सङ्कटमा पर्ने बताउँदै उहाँले बजेट अनुमोदन गर्न संसद्बाहेक अन्य विकल्प छैन भन्नुभयो ।

No comments: