लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आउने महिनादेखि दशौं हजार सरकारी कर्मचारीहरुको तलब रोक्का हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। माओवादीले संसद चल्न नदिएकोले पूर्ण बजेट पारित हुन नसकेको भन्दै उनले पेश्कीबाट खर्च चलाउन अब नसकिने बताए। संसदले साउनमा पारित गरेको पेश्की विधेयक बमोजिम हरेक शीर्षकको कुल बजेटको एक तिहाइमात्र सरकारले खर्च गर्न पाउँछ। उक्त एक तिहाइको सीमा नाघिसकेको हुनाले मन्त्री र सभासदहरुको तलब यसै महिनादेखि रोक्का भएको छ। संसद गतिरोधका कारण पूर्ण बजेट पारित नभएको हुनाले अब सरकारको हातमा खर्च गर्न मिल्ने पैसा रित्तिएको अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताएका छन्। “गएको महिनादेखि मन्त्रीहरुको तलब रोकियो। यो महिनादेखि सभासदहरुको रोकिएको छ। मंसीरपछि कर्मचारीहरुकोपनि रोकिन्छ,” पाण्डेले भने। तलब भत्ताको साथसाथै बजेट पारित नभएमा विकासलेपनि धक्का बेहोर्ने मन्त्रीले बताए। यसै त कछुवा गतिमा विकास खर्च गरेको अर्थविद्हरुले आरोप लगाइरहेको बेला, मन्त्री पाण्डेले पुस महिनापछि त विकास खर्च ठप्पै हुने जनाए। “विकास खर्चमा पुस महिनापछि प्रभाव पर्ने छ। थोरै खर्च भएकोले त्यतिञ्जेल धान्न सकिन्छ,” उनले बताए। तर त्यो स्थिति आउनुभन्दा पहिलेनै राजनीतिक गाँठो फुकिसक्नेमा उनी आशावादी छन्। पाँच महिनादेखि संसद अवरोध गरीरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एकिकृत नेकपा माओवादीले असार मसान्तमा बजेट पेश गर्नको निम्ति भन्दै केही समय संसद चल्न दिएको थियो। त्यस्तै सदाशय माओवादीले एक पटक फेरी देखाउनेमा अर्थमन्त्री ढुक्क छन्।“बजेट भनेको कुनै दलसंगमात्र सम्बन्धित कुरा होइन। यसले समग्र जनतालाई मर्कामा पार्ने हुनाले मलाई विश्वास छ छिट्टै संसदमार्फत नै पूर्ण बजेट पारित हुन्छ,” मन्त्री पाण्डेले उल्लेख गरे। संसदको गतिरोध चाँडै नसुल्झिएमा बजेट संकट समाधान गर्ने वैकल्पिक उपायहरुबारे सरकारले अहिलेसम्म केही नसोचेको मन्त्रीको भनाई थियो।अध्यादेश ल्याएर भएपनि बजेट अगाडि बढाउने विकल्प अहिले नसोचिएको उनले बताए। कुल झण्डै तीन खर्ब रुपियाँको बजेटमाथि मडारीएको अनिश्चयको कालो बादलले साढे पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई ओझेलमा पारीदिएको छ।
No comments:
Post a Comment