प्रस्तावित 'स्वायत्त गणराज्य'हरूको आधार 'जातियता' होइन - बाबुराम

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

कात्तिक २०- एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रस्तावित 'स्वायत्त गणराज्य'हरूको आधार 'जातियता' होइन 'राष्ट्रियता' भनेकोलाई जनजाती तथा भाषिक अधिकारकर्मीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। माओवादीले आन्दोलनका क्रममा यही कात्तिक २३ गते देशमा ११ जातीय, दुई क्षेत्रीय गरी १३ वटा 'स्वायत्त गणराज्य' गर्न लाग्दा यसको बुझाईमा अधिकारकर्मीहरूबीचै मतभेद देखिएको छ। माओवादी पक्षधरहरू आन्तरिक राष्ट्रियताको जगमा संघीयता खोज्नुपर्ने बताउँछन् जसलाई भाषिक अधिकारकर्मीले समर्थन गर्छन् भने केही जनजाति प्रतिनिधि माओवादी व्याख्यालाई 'आदिवासी जनजातिको पहिचान मेट्ने षडयन्त्र' मान्छन्।'नेसनालिटी'लाई जातिमात्रै भन्ने बुझेर पृथकतावादी बनाउन खोजिएको माओवादीको जातिय मोर्चामध्येको मगरात मुक्ति मोर्चाका सन्तोष बूढाले पनि सकारे। 'हामीले आन्तरिक राष्ट्रियता खोजेका हौं। उदाहरणका लागि 'नेपाल हाम्रो' भन्नु सबैको 'साझा राष्ट्रियता' हो।त्यहाँभित्र पनि 'आन्तरिक राष्ट्रियता' चाहिन्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो। त्यसैलाई हामीले 'नेसनालिटी' भनेका छौं', उनले भट्टराईको अघिल्लो दिन राजधानीमा सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा गरेको तर्कलाई बल दिने गरी नागरिसँग बिहीबार व्याख्या गरे। 'मगरात भनेको जाति भनिएको होइन। हाम्रो पुरानो थातथलोको आधारमा स्वपहिचानका लागि भनिएको हो,' बूढाले भने, 'त्यही मगरात हाम्रो लागि 'नेसनालिटी' भनेका छौं।'भाषिक अधिकारका पक्षधरले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेका छन्। 'नेसनालिटी'लाई अपव्याख्या गरी संघीयतालाई साम्प्रदायिकताको नारा दिन लागेको आरोप खपिरहनुपरेको अगुवा भाषिक अधिकारकर्मी पद्मरत्न तुलाधर अनुभव सुनाउँछन्। 'आफ्नो भाषा, पेशा छुट्टै स्वावलम्बन भएकोलाई 'नेसनालिटी' भनिएको हो। 'नेसनालिटी' भनेको कुनै जात भनी किटान गरिएको होइन', उनले भने- 'गुरूङ, नेवार, मगर, लिम्बु भनेको जाति होइन। उनीहरुको साझा भाषा, भूगोल, अर्थ भएका समुदाय हुन्। ती समुदायलाई नेसनालिटी भनिएको हो।'भट्टराईका अनुसार 'नेसनालिटी' अर्थात 'राष्ट्रियता' भनेको साझा भाषा, साझा भूगोल, साझा अर्थतन्त्र र साझा मनोवैज्ञानिक बनोट भएको स्थायी समूह हो। त्यसकै पक्षमा रहेका नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष केशवमान शाक्यले भने- 'नेसनालिटी भनेको शुद्ध जाति होइन। सबै जातिलाई राज्य दिनु पनि गाह्रो हुन्छ। जुन-जुन आदिवासी जनजातिको साझा बाहिर पुराना, सीमा, भाषा, संस्कृति, अर्थ छन् ती समूहलाई नेसनालिटी भनिएको हो।नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष तथा एमाले पक्षधर सभासद् पासाङ शेर्पाले भने भट्टराईको तर्कबाट 'आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यकको पहिचानको अहिले पुनः अपव्याख्या' भएको ठानेका छन्। यसबाट आदिबासी जनजातिको अधिकार कटौती गर्ने राजनीतिक स्वार्थ देखिएको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन्।'आदिवासी जनजातिलाई राष्ट्रियता भन्ने तर्क गरेर हाम्रा अधिकार कुण्ठित गर्न र पहिचान मेटाउन खोजिएको छ,' शेर्पाले जातिय, क्षेत्रीय र भाषिक आधारमै संघीयता हुनुपर्छ र भन्ने महासंघको अडान दोहोर्‍याउँदै भने।संघीयतामा जाँदा संघलाई आत्मनिर्णयको अधिकार पनि दिइनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको महासंघका अध्यक्षले माओवादीमा विचलन देखिएको आरोप पनि लगाए। विचलनका क्रममा माओवादीले हालै 'नेपाल सुहाउँदो' आत्मनिर्णयको अधिकारको नीति ल्याएको उनले औंल्याए।महासंघकै पूर्व अध्यक्ष तथा समाजशास्त्री ओम गुरूङ भने शेर्पाभन्दा फरक दृष्टिकोण राख्छन्। आफ्नै पहिचान भएको अर्थात विकासक्रममा एउटा कालखण्डमा पुगेको समुदायलाई 'नेसनालिटी' भनिएको तर्क गर्दै उनले भने, 'त्यसैको आधारमा नेसनालिटीलाई राष्ट्रियता अर्थात जातीयता भनिएको हो।'संघीयता जातको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने आफूहरूको माग नरहेको गुरूङले जिकीर। 'हाम्रो सर्न्दभमा हिन्दू वर्णाश्रम अनुसार उच/निच जात होइन। संघीयता पनि जातको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने होइन। कुनै जात विशेष होइन, नेसनालिटीलाई जातीय भनिएको हो,' उनले भने, 'जातीय भन्नाले उसको छुट्टै पहिचानलाई हो, जात विशेषलाई होइन।'