लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मंसिर ७ - राजनीतिक गतिरोधले बजेट चार महिना ढिलो आएका कारण यस वर्ष छुट्टयाएको विकास बजेटको ठूलो अंश खर्च हुन नसक्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । कार्यक्रमको स्वीकृति र ठेक्का छनोट प्रक्रियामा कम्तीमा चार महिना र परामर्शदाता चयनमा ५ महिना लाग्ने भएकाले आर्थिक वर्षको बाँकी तीन/ चार महिनामा विकास बजेटको ४० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च हुन नसक्ने ती अधिकारीले उल्लेख गरे ।
विकासे मन्त्रालयसित सम्बद्ध ती अधिकारीका अनुसार राजनीतिक गतिरोधको नकारात्मक प्रतिफलस्वरूप यस वर्ष विकासतर्फ छुट्टयाएको १ खर्ब २९ अर्ब ५३ करोडमध्ये ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन सक्दैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म राजनीतिक गतिरोध जारी रहिरह्यो भने विकास बजेट त्योभन्दा अझ कम खर्च हुने र त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर मुलुकको विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधिमा पर्नेछ ।
अघिल्ला वर्षहरूमा असार मसान्तमा बजेट प्रस्तुत भई कार्यक्रम स्वीकृति र ठेक्का प्रक्रिया असोज/ कात्तिकभित्रै सम्पन्न गरिसकिने भएकाले विकास बजेट ९० प्रतिशतसम्म खर्च हुन्थ्यो । यसपटक चार महिना ढिलो बजेट आएका कारण विकास खर्च मुस्किलले बढीमा ६० प्रतिशतसम्म मात्र खर्च हुन सक्ने अनुमान सरकारी अधिकारीको छ ।
मंसिर ७ - राजनीतिक गतिरोधले बजेट चार महिना ढिलो आएका कारण यस वर्ष छुट्टयाएको विकास बजेटको ठूलो अंश खर्च हुन नसक्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । कार्यक्रमको स्वीकृति र ठेक्का छनोट प्रक्रियामा कम्तीमा चार महिना र परामर्शदाता चयनमा ५ महिना लाग्ने भएकाले आर्थिक वर्षको बाँकी तीन/ चार महिनामा विकास बजेटको ४० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च हुन नसक्ने ती अधिकारीले उल्लेख गरे ।
विकासे मन्त्रालयसित सम्बद्ध ती अधिकारीका अनुसार राजनीतिक गतिरोधको नकारात्मक प्रतिफलस्वरूप यस वर्ष विकासतर्फ छुट्टयाएको १ खर्ब २९ अर्ब ५३ करोडमध्ये ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन सक्दैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म राजनीतिक गतिरोध जारी रहिरह्यो भने विकास बजेट त्योभन्दा अझ कम खर्च हुने र त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर मुलुकको विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधिमा पर्नेछ ।
अघिल्ला वर्षहरूमा असार मसान्तमा बजेट प्रस्तुत भई कार्यक्रम स्वीकृति र ठेक्का प्रक्रिया असोज/ कात्तिकभित्रै सम्पन्न गरिसकिने भएकाले विकास बजेट ९० प्रतिशतसम्म खर्च हुन्थ्यो । यसपटक चार महिना ढिलो बजेट आएका कारण विकास खर्च मुस्किलले बढीमा ६० प्रतिशतसम्म मात्र खर्च हुन सक्ने अनुमान सरकारी अधिकारीको छ ।
No comments:
Post a Comment