स्वतः बढुवा समायोजन निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

कार्तिक २२ - विशेष (स्वतः) बढुवा भएका ठूलो संख्याका कर्मचारीलाई पदोन्नति भएकै पदमा समायोजनका लागि निजामती ऐन संशोधन गर्न विधेयक ल्याउने सरकारको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । यसले निजामती प्रशासनमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने चिन्ता उनीहरूले प्रकट गरेका छन् ।
लोकतन्त्र बहालीपछि सरकारले कर्मचारी संगठनहरूको दबाबमा निजामती ऐन संशोधन गरी पुरानै पदमा काम गर्ने सर्तमा स्वतः बढुवा हुने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त प्रावधानका आधारमा १७ हजार कर्मचारीले स्वतः बढुवा पाइसकेका छन् । पुनः कर्मचारी संगठनकै दबाबमा सरकारले स्वतः बढुवावालालाई पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्न निजामती ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा लाने निर्णय गरेको छ ।
विज्ञहरूले सरकारको यो निर्णयले सरकारी निकायमा योग्य र सक्षम व्यक्ति पाखा लाग्ने र दबाबका भरमा स्वतः बढुवा भएका असक्षम र अयोग्यहरू हावी भई निजामती प्रशासन नै कमजोर र पंगु हुने धारणा व्यक्त गरे । त्यसो भएमा कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सरकारी सेवामा नयाँ प्रवेश, आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा हुने सिट अहिल्यै पूर्ति भइसक्ने भएकाले निजामती प्रशासनमा वृत्ति विकासमा समेत गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता कर्मचारीहरूको छ ।