सम्बोधन नभए निर्णायक आन्दोलन गर्ने लिम्बुवान परिषदले

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ्

मङ्सिर २ २०६७/संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले मंसिर २ गते नौ जिल्ला लिम्बुवान र काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुमार्फत् प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई लिम्बुवानको मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्न अल्टिमेटमसहितको ज्ञापन-पत्र बुझाएको छ । गत असोजमा लिम्बुवानको विजयपुर धरानमा सम्पन्न परिषदको तेस्रो विस्तारित बैठकले गरेको निर्णय र कार्यदिशा अनुसार आफ्ना मागहरु पूरा गराउन र पूरा नभए निर्णायक आन्दोलन गर्न आन्दोलनका कार्यक्रमसहित सो ज्ञापन-पत्र बुझाइएको हो । मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदकमा केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक' र सम्बद्ध जिल्ला कार्य समिति तथा उपत्यका सम्पर्क कार्य समितिका अध्यक्षहरुद्वारा हस्ताक्षरित सो ज्ञापन-पत्रमा भनिएको छ-"संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पन्ध्रौँ दल सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले न्यायपूर्ण मागहरुसहितको ज्ञापन-पत्र दिई विभिन्न चरणमा आन्दोलनहरु गर्दा पनि हाम्रो मागहरुप्रति कुनै सुनुवाई भएको छैन ।

हाम्रा मागहरु:

१. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष नेपालको संविधानमा अरुणपूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, पान्थर, ताप्लिजोङ, तेह्रथुम, धनकुटा र सङ्खुवासभा गरी ९ जिल्लाहरुलाई जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन [ILO] महासन्धि १६९ र आदिवासी जनजातिहका अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घौषणा-पत्र [UNDRIP] कार्यान्वयनसहितको विशिष्ट लिम्बुवान स्वायत्त राज्य लिपिबद्ध गरियोस् ।२. राज्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च एवम् मञ्च सम्बद्ध सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषदबीच २०६४ फागुन १८ गते सम्पन्न ५ बुँदे सहमति अक्षरशः लागू गरियोस् ।३. लिम्बुवानको जल, जमिन, जङ्गलउपर काठमाडौँ केन्द्रित एकात्मक राज्यले गरिरहेको ब्रम्हलुट तत्काल अन्त्य गरी र लिम्बुवानमा आइएलओ महासन्धि १६९ एवम् UNDRIP लागू गरियोस् ।४. लिम्बुवान क्षेत्रका प्राकृतिक सम्पदा उपभोग सम्बन्धीको कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्ने कार्य लिम्बुवान स्वायत्त राज्य स्थापना नभइाजेल बन्द गरियोस् । कोशी उच्च बाँध निर्माण तुरुन्त रोकियोस् ।५. लिम्बुवानको हरेक क्षेत्र/निकायमा जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति लागू गरियोस् ।६. लिम्बुवान विश्वविद्यालय तुरुन्त स्थापना गरियोस् । लिम्बुवानका मातृभाषाहरुको उच्च शिक्षासम्म पठनपाठनको व्यवस्था गरियोस् । लिम्बुवानका शैक्षिक संस्थाहरुमा आदिवासी दलित महिलाहरुका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियोस् । लिम्बुवानमा सर्वसुलभ प्राविधिक विद्यालयहरु स्थापना गरी लिम्बुवानी युवाहरुलाई प्राविधिक शिक्षा प्रदान गरियोस् ।७. लिम्बुवानबाट उठाइएको कर/राजश्व लिम्बुवान क्षेत्रमा नै खर्च गरियोस् ।८. लिम्बुवान क्षेत्रमा रहेको सिमानाहरुमा भइरहेको वैदेशिक हस्तक्षेप तत्काल रोक्न कडा कदम चालियोस् ।९. मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको तर्फबाट संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले समानुपातिकमा सिफारिस गरेका सभासद राजकुमार लिम्बूले अर्कै पार्टी खोलेपछि निजलाई सभासदबाट बर्खास्त गरियोस् भनी २०६६ जेठ १९ गते संविधान सभाध्यक्षलाई निवेदन चढाएका हौँ तर निवेदन चढाएको १५ महिना बितिसक्दा पनि हुन्छ वा हुँदैन भन्न कुनै निर्णय दिएका छैनन् । निज धोकेवाज सभासदलाई तुरुन्त कार्वाही गरी सभासद पदबाट बर्खास्त गरियोस् । १०. संविधानमा उल्लेख भएको सङ्घीयता र त्यसअनुसारको लिम्बुवान त्यसपछि मात्र निर्वाचन हाम्रो धारणा प्रष्ट र संवैधानिक छ । त्यसैले हाललाई मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य र अन्य एकात्मक कार्यक्रमहरु तुरुन्त स्थगित गरियोस् ।हाम्रा यी मागहरुप्रति कुनै सुनुवाई नभएकाले हामीले आन्दोलनका निम्न कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न वाध्य भएका छौँ । यो ज्ञापन-पत्र बुझाएको ७ दिनभित्र निम्न मागहरु पूरा गर्न अल्टिमेटम दिन्छौँ , अन्यथा, आन्दोलन निम्नानुसारको आन्दोलनहरु अघि बढ्नेछ । आन्दोलनहरु :१. मङ्सिर १० गते लिम्बुवानमा हरेक किसिमको एकात्मकता र षडयन्त्रकोविरुद्ध १ हजारवटा कालो झण्डाहरु गाडिनेछ ।२. लिम्बुवानको माग पूरा नभएसम्म प्रत्येक महिनाको १५ गते लिम्बुवानमा आमहड्ताल गरिनेछ ।३. मङ्सिर २९ र फागुन २९ मा भोक हड्ताल गरिनेछ ।४. मञ्च र परिषदको १ हजारवटा झण्डा गाडिनेछ ।५. विराटनगरमा विशाल लिम्बुवानी आमसभा गरिनेछ । ६. लिम्बुवान गोलमेच सम्मेलनहरु गरिनेछ । ७. लिम्बुवान लेक्चर सेरिज चलाइनेछ ।८. लिम्बुवान स्थापना हुनुअघि सन्धि/सम्झौता गर्ने कार्य बन्द गरिनेछ । ९. २०६८ जेठ १४ गते पनि लिम्बुवानसहितको संविधान नबने सबै पक्षलाई समेटेर लिम्बुवानको अन्तरिम राज्य सरकार गठन गरिनेछ ।"