लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
उच्च माध्यमिक शिक्षापरिषद्ले नियमविपरीत साचालित उपत्यकाका ४५ वटा उमाविलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका उमाविहरुले परिषद्को स्वीकृतिविना नाम परिवर्तन ठाउँसारी र गैरकानुनी रुपमा विज्ञापन गरी विद्यार्थी भर्ना गरेको ठहर भएपछि कारबाही अघि बढाइएको हो। उमाशि परिषद्ले झन्डै छ महिनाअघि उपत्यकाभित्रका त्यस्ता उमाविमा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा अनियमित कार्य गरेकाले तिनीहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने जनाउँदै अनुगमन शाखाले उमाविहरुको सम्पूर्ण विवरणसहित योजना तथा अनुगमन महाशाखालाई सिफारिस गरेको थियो। तर राजनीतिक तथा आर्थिक दबाबका कारण परिषद्का उच्च पदाधिकारीहरुले फाइल थन्क्याएर राखिरहेको स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई बतायो। अनुगमन शाखाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका उमाविका फाइल उपाध्यक्ष सदस्यसचिव मन्त्रालयलगायत सबै निकायमा बुझाइएको थियो। महिनौं बितिसक्दा पनि कुनै कारबाही अघि बढाइएन -स्रोतले भन्यो। अनुगमन शाखाले गरेको सिफारिसमा सम्पूर्ण उमाविलाई सचेत गराउनुका साथै सम्बन्धन स्थगन वा खारेज गर्न स्पष्टीकरण माग गरी आगामी वर्ष २०६८/६९ देखि कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्नामा रोक लगाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
उच्च माध्यमिक शिक्षापरिषद्ले नियमविपरीत साचालित उपत्यकाका ४५ वटा उमाविलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका उमाविहरुले परिषद्को स्वीकृतिविना नाम परिवर्तन ठाउँसारी र गैरकानुनी रुपमा विज्ञापन गरी विद्यार्थी भर्ना गरेको ठहर भएपछि कारबाही अघि बढाइएको हो। उमाशि परिषद्ले झन्डै छ महिनाअघि उपत्यकाभित्रका त्यस्ता उमाविमा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा अनियमित कार्य गरेकाले तिनीहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने जनाउँदै अनुगमन शाखाले उमाविहरुको सम्पूर्ण विवरणसहित योजना तथा अनुगमन महाशाखालाई सिफारिस गरेको थियो। तर राजनीतिक तथा आर्थिक दबाबका कारण परिषद्का उच्च पदाधिकारीहरुले फाइल थन्क्याएर राखिरहेको स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई बतायो। अनुगमन शाखाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका उमाविका फाइल उपाध्यक्ष सदस्यसचिव मन्त्रालयलगायत सबै निकायमा बुझाइएको थियो। महिनौं बितिसक्दा पनि कुनै कारबाही अघि बढाइएन -स्रोतले भन्यो। अनुगमन शाखाले गरेको सिफारिसमा सम्पूर्ण उमाविलाई सचेत गराउनुका साथै सम्बन्धन स्थगन वा खारेज गर्न स्पष्टीकरण माग गरी आगामी वर्ष २०६८/६९ देखि कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्नामा रोक लगाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
No comments:
Post a Comment