लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
संविधानसभाका २७ वटै दलद्वारा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले नागरिकतासम्बन्धी सम्पूर्ण विवादित विषयलाई टुंगो लगाएको छ। नयाँ संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी विषयमा के उल्लेख गर्ने भन्नेबारेमा टुंगो लगाएपछि एउटा महत्वपूर्ण काम भएको नेताहरुले बताएका छन्। कार्यदलको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार हुने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। तर राजनीतिक अधिकार भने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउनेलाई नहुने स्पष्ट हुने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिने भएको छ। राजनीतिक अधिकार नभएका गैरआवासीय नेपालीले निर्वाचनमा मतदान गर्न उम्मेदवारी दिन र राजनीतिक दल खोल्न पाउनेछैनन्। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउनेले नेपालमा कम्पनी खोल्न सामाजिक संघसंस्था निर्माण गर्न आवासका लागि घरजग्गा खरिद गर्न सांस्कृतिक सरोकारका कार्यहरु गर्न पाउनेछन्। गैरआवासीय नेपालीहरुले लामो समयदेखि नेपालमा लगानी बढाउनका लागि नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।उच्चस्तरीय कार्यदलको निर्णयप्रति गैरआवासीय नेपाली संघले उच्चस्तरीय कार्यदल र नेपाल सरकारप्रति आभारसमेत प्रकट गर्दै देशविकासमा अझ तदारुकताका साथ सहभागी हुन थप ऊर्जा सिंचन गरेको जनाएको छ। गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने निर्णयप्रति नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने असन्तुष्टि जनाएको छ।यो व्यवस्था सार्क मुलुकभन्दा बाहिर बसोबास गरेका नेपाली मूलका व्यक्तिलाई मात्र हुने गरी संविधानमा व्यवस्था गर्ने सहमतिसमेत उच्चस्तरीय कार्यदलमा बनेको छ। गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता उनीहरुको सम्मानका लागि भएकाले वंशज वा अंगीकृत भन्ने उल्लेख हुनेछैन।
No comments:
Post a Comment