२८ दलको बैठकमा एक सय २७ विवादास्पद विषय सहमति

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २८ दलको बैठकले उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यदलले सहमति जुटाएका एक सय २७ बुँदा छलफलका लागि संविधानसभामा पठाउने निर्णय गरेका छन् । सभामुखको आब्हानमा आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उच्चस्तरीय कार्यदलले सहमति जुटाएका सात वटा विषयगत समितिका बुँदाहरु संविधानसभामा छलफलका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले राज्यको शासकीय स्वरुप, व्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप निर्धारण, न्यायप्रणाली, मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त, राष्ट्रिय हित संरक्षण, सांस्कृतिक सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार र संबैधानिक समितिमा रहेका एक सय २७ विवादास्पद विषय सहमतिपछि संविधानसभामा पठाउने निर्णय गरेको हो।
२८ दलले राष्ट्र र राज्यको परिभाषा, केन्द्रीय ब्यवस्थापिका दुइतिहाइ बहुमतबाट संविधान संसोधन गर्न सकिने, अहिलेसम्म भएका सबै आन्दोलनको भावना समेटनेगरी नयाँ संविधानको प्रस्तावना तयार गर्नेमा सहमति जुटाएको छ। साथै तीनखम्बे अर्थनीति अपनाउने, प्रधानन्यायधीशको नियुक्तिको सिफारिसका लागि संबैधानिक परिषद जस्तै स्वतन्त्र निकाय बनाउने र राज्यमा सरकारी कामकाजको भाषा बहुभाषिक नीति अनुरुप हुने सहमति संविधानसभामा पठाएका हुन्।
संविधानका विवादास्पद ८३ बुँदामा पनि बुधबारदेखि नै बैठकमा छलफल शुरु भएको छ। बुधवार नयाँ लेखन हुने संविधानको नामबाट मुख्य विवादास्पद विषयमा दलहरुले सहमतिको प्रयास शुरु गरेका छन्। बिहीवार संबिधानको सबैभन्दा विवादास्पद राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिका विवादमा छलफल हुने नेताहरुले जानकारी दिए।
दलहरुका बीचमा नयाँ संविधानको नाम के हुने, केन्द्रमा कस्तो शासनप्रणाली अवलम्बन गर्ने, संविधानमा बहुलवाद राख्ने कि नराख्ने, आत्मनिणर्यको अधिकारको परिभाषा कस्तो हुने र संविधानमा कसरी राख्ने भन्नेमा विवाद छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय झण्डा फेर्न कि नफेर्ने, संविधानमा अपरिवर्तनीय विषय राख्ने कि नराख्ने, प्रत्येक सदनमा सदस्य संख्या कति हुने, निर्वाचनमा कति बर्ष उमेर पुगेका ब्यक्तिलाई मताधिकार दिने, मौलिक कर्तब्य अर्न्तगत अनिवार्य सैनिक तालिम लिनुपर्ने या नपर्ने र देशको संघीय व्यवस्थापिका कति सदनात्मक हुने भन्ने विषयमा पनि सहमति जुटन बाँकी छ ।