नयाँ संबिधानमा दलितहरुका लागि छुट्टै प्रदेशको माग

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

नयाँ संबिधानमा दलितहरुका लागि छुट्टै प्रदेशको माग दलित अगुवाहरुले गरेका छन्। राजधानीमा आयोजित नयाँ संबिधानमा संघियता विषयक अर्न्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले दलित समुदाय बर्षौदेखि उत्पिडनमा रहेकाले दलित अधिकार सुनिश्चिताका कारण छुट्टै प्रदेश हुनुपर्ने माग गरेका हुन। कार्यक्रममा राज्य पुनसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष डा. मदन परियारले दलित समुदायको हितका लागि नै आयोगले दलितका लागि गैर भौगोलिक प्रदेश प्रस्ताव गरिएको बताए। तर संबिधानसभामा छलफलमा सहभागि प्रमुख दलका सभासदहरुले राज्यसंरचनाका सवै तहमा क्षतिपुर्ति सहतिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरे। उनीहरुले नयाँ बन्ने संबिधानमा दलित अधिकार समावेश नगरे संबिधान नै अधुरो हुने बताए। अधिकार सुनिश्चित गर्ने महत्वपुर्ण बाटो संबिधान नै भएको बताउदै राज्यको पुन संरचना गर्दा जातीय क्षेत्रिय भाषिक आधारमा स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्ने दलित अधिकारकर्मीले माग गर्दै आएका छन्। नेपालमा कुल जनसख्याको चौध प्रतिशत सख्या दलित समुदायको छ।