विद्यूत प्राधिकरणले बिजूलीको भाउ बढाउने तयारी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

असोज १८ विद्यूत प्राधिकरणले बिजूलीको भाउ बढाउने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणको बढ्दो घाटा कम गर्न र दातृ निकायको दबाबका कारण बिजूलीको भाउ बढाउन लागिएको हो। 'प्राधिकरणले भाउ बढाउन प्रतिवेदन तयार गरेको छ। यसलाई विद्यूत महसूल निर्धारण आयोगसमक्ष चाँडै बूझाइने भएको छ,' प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक जिवेन्द्र झाले भने। बिजूलीको मुल्य आठ वर्षयता बढेको छैन। झाका अनूसार करिब १५ देखि २० प्रतिशत महसूल बढाउनूपर्छ। राजनीतिक दबाबले बिजूलीको शूल्क बढाउन सकेका छैनन्। विद्यूत महसूल समायोजन गर्न प्राधिकरणको सिफारिसमा आयोगले निर्णय गर्ने प्रावधान छ। चार वर्षयता महसूल समायोजन गर्न प्राधिकरणले प्रतिवेदन आयोगमा पठाएको थिएन। विश्व वैंकको लगानीमा अरुण तेस्रो जलविद्यूत आयोजना बन्ने कूरा आएपछि २०५१ मा महसूलको वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारण गर्न आयोगको गठन भएको थियो।आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा प्राधिकरणले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ घाटा खाएको छ। घाटा खानूमा प्रमूख कारण मुल्य समायोजनलाई दोष दिंदै आएको प्राधिकरणको संचित नोक्सानी १२ अर्ब रुपैयाँ पूगेको छ। प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनूसार अहिले प्रतियूनिट बिजूलीमा २ रुपैयाँ घाटा छ। उपभोक्ताले प्रति यूनिट बिजूलीको सरदर ६ रुपैयाँ ६० पैसा शूल्क तिर्दै आएका छन्। विद्यूत परियोजना सञ्चालन गर्ने निजी क्षेत्रले पनि महसूल दर समायोजन गर्नू पर्ने दवाव प्राधिकरणलाई दिंदै आएको छ। निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्यूत प्रसारण र वितरण गर्ने प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ ऋणात्मकबाट उकास्न पनि समायोजन जरुरी भएको उनीहरुको धारणा छ। उत्पादित स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष सन्दिप शाह बिजूलीको शूल्क बढाउनूपर्ने तर्क राख्छन्। विद्यूतलाई व्यापारिक रूपबाट हेर्न महसूल समायोजन गर्नूपर्ने शाह बताउँछन्। 'प्राधिकरणको घाटा पुर्ती गर्न पनि मुल्य बढाउनू जरूरी छ', उनले भने। विद्यूत महसूल समायोजन गर्न र प्राधिरणको वित्तिय पुनर्संरचनाका लागि बहूपक्षिय दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक(एडिबी) र विश्व बैंकले प्राधिकरणलाई सूझाव दिंदै आएका छन्। हालै मात्र एडिबीले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दिएको ऋण सहयोगमा पनि शूल्क समायोजनलाई प्रमूख शर्तको रुपमा राखिएको छ। आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रनाथ अर्याल पनि विद्यूत महसूल हेरफेर गर्न आवश्यक भएको बताउँछन्। 'मुल्य समायोजन प्राविधिक कूरा हो' , अर्याल भन्छन्, 'यसमा राजनीतिकरण हूनू हूँदैन।'