लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
गत आइतबार राष्ट्रपति रामवरण यादवले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछी सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि व्यवस्थापिका संसदमा मंगलबारबाट छलफल सुरु भएको छ । संसदमा सुरु भएको छलफलमा सभासदहरुले धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको छ । सत्तापक्ष एमालेकै सभासदहरुले बिरोध गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि कांग्रेस,माओवादी,मधेशी मोर्चा लगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि तीन दिनको समय दिइएको छ । विभिन्न सात बुँदामा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको कांग्रेसले जनयुद्ध र जनक्रान्ति शब्दको सट्टा जनता र लोकतन्त्रका पक्षमा भएका सशस्त्र संघर्ष राख्नुपर्ने,संघीय गणतन्त्रको ठाउँमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारले उक्त प्रस्ताव खारेज नगरे सदन चल्न नदिने साना दलको अडानपछि स्थानीय विकास मन्त्री उर्मिला अर्यालले दलहरुको सहमति बिना स्थानीय निकाय संचालन निर्देशिका नल्याउने संसदमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । छलफलमा भाग लिंदै जनशक्तिपार्टीका सभासद प्रकाशचन्द्र लोहनीले स्थानीय निकायमा सरकारले प्रस्ताव गर्न लागेको जनप्रतिनिधि परिषद् अमान्य हुने बताए । उनले यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरे ।
No comments:
Post a Comment