शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय विरुद्द सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्ति अध्ययनपछि कानुनअनुसार सरकारी निकायमा गर्नुपर्ने अनिवार्य सेवालाई उन्मुक्ति दिने गरी निर्णय गरेको भन्दै त्यसको बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। मन्त्रालयले २०६८ जेठ १७ गते अनिवार्य सेवाको सट्टा छात्रबृत्ति पुरा गरेपछि २ लाख १० हजार रकम सरकारका नाममा दिन पाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यो निर्णय बदर गर्न उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले रिट दायर गरेको हो। छात्रबृत्ति ऐन २०२१ अनुसार छात्रबृत्ति पुरा गरेपछि अनिवार्य रुपमा कुनै पनि व्यक्तिले पाँचवर्ष सरकारी निकायमा सेवा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ४ र ६ बिपरित जारी भएको चिकित्सक परिचालन निर्देशिका, २०६२ ले अनिवार्य सेवा दुई वर्षमा घटाएको र त्यसपछि त्यही दुई वर्ष पनि हालै मन्त्रालयले घटाउने निर्णय गरेको भन्दै ती निर्णय बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, बन तथा भु-संरक्षण मन्त्रालय, मेडिकल काउनसिललाई विपक्षी बनाइएको छ।ऐनमा भएको पाँचवर्षे सेवालाई छल्ने गरी भएको सम्पूर्ण कामकारबाही र सम्झौताहरु नगर्न र भइसकेका भए कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरि पाउँ, रिटमा भनिएको छ। ऐनबिपरित जारी भएको चिकित्सक परिचालन निर्देशिका र अनिवार्य सेवाको सट्टा रकम भुक्तानी गर्ने भएका सबै निर्णयहरु बदर गरी पाउँ भनी रिट दायर गरिएको हो।