विभिन्न लिङ्गीको अधिकारलाई स्वीकार गर्ने नेपाल एकमात्र दक्षिण एसियाली राष्ट्र

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

नेपाल महिला तथा पुरुष समलिङ्गी, दुई लिङ्गी, तेस्रो लिङ्गी र अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूको समान अधिकारलाई स्वीकार गर्ने एकमात्र दक्षिण एसियाली राष्ट्र भएको नेपालस्थित मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयकी प्रतिनिधि ज्योति साङ्घेराले बताएकी छिन्। उनले यौन तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन सुनिश्चित गर्न अझै पनि कैयौँ चुनौती पार लगाउनुपर्ने धारणा राखेकी छिन्। यौन अल्पसङ्ख्यकहरूका लागि समान अधिकार नागरिकता प्रमाणपत्रको अधिकार विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। वि.सं. २०६४ पुसमा सर्वोच्च अदालतले कानुनका दृष्टिमा यौन अल्पसङ्ख्यकहरूको समान मान्यतालगायत उनीहरूका समान अधिकारहरूलाई स्वीकार गर्दै लैङ्गिक पहिचान तथा यौन झुकावका सम्बन्धमा गरेको अभूतपूर्व निर्णयको हामी सबैलाई सम्झना छ भन्दै उनले सो निर्णयले, अन्य कुराका अतिरिक्त, ती अधिकारहरूलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्दै कानुनहरूको तर्जुमा गर्न र यौन तथा लैङ्गिक अल्लपसङ्ख्यक विरुद्धका विभेदकारी कानुनको समीक्षा तथा संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको पनि उल्लेख गरेकी छिन्। उक्त निर्णयले नागरिकता तथा पहिचानको प्रमाणपत्रमा पहुँचलगायत यौन तथा लैङ्गिक अल्लपसङ्ख्यकका निम्ति समानता र अविभेदको सिद्धान्तमाथि जोड दिएको छ। सन् २०११ को जनवरी तथा जुनमा भएको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा नेपाल सरकारले लैङ्गिक पहिचान तथा यौन झुकावलगायतका आधारमा हुने विभेदको अन्त्य गर्ने तथा सर्वोच्च अदातलको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विशिष्ट प्रतिबद्धताहरू पनि व्यक्त गरेको छ। एलजीबीटीआई समुदायका सदस्यहरूको नागरिकताको अधिकारलाई २०६४ सालको सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा व्याख्या गरिएका समान अधिकारहरूसँग अनुकूल हुनेगरी त्यसलाई सुनिश्चित गर्न कानुनको तर्जुमा गर्न र 'प्रस्तावित देवानी तथा फौजदारी कानुन' लगायतका कुरामा यौन झुकाव तथा लैङ्गिक पहिचानमा आधारित अविभेदलाई सुनिश्चित गर्न सरकारले सहमति जनाएको छ।