लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
अषाढ २१ - निहित स्वार्थका लागि पेट्रोलियम ढुवानी र वितरणमा व्यवसायीले बाराम्बार अवरोध पुर्याएपछि सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनअनुसार बन्द हडताल गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ढुवानी व्यवसायीको आन्दोलनका कारण पेट्रोलियमका उपभोक्ता मर्कामा परेपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त ऐनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । ऐनले बन्द, हडताल र अवरोध गर्ने, त्यस्तो काममा भाग लिने र सहयोग गर्नेलाई कम्तीमा ६ महिना कैद वा २ सय रुपैयाँ जरिवाना र बढीमा १ वर्ष कैद वा १ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 'पेट्रोलियम ढुवानीमा बारम्बार अवरोध पुर्याएर उपभोक्तालाई दुःख दिने व्यवसायीलाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन लगाएर कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं,' वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद ढकालले भने, 'त्यसका लागि हामीले गृह मन्त्रालयलाई सोमबार पत्राचार गरेका छौं ।' उनका अनुसार गृहले पेट्रोलियम पदार्थजस्तो आवश्यक सेवामा बन्द हडताल गर्ने जो कोहीलाई पक्राउ गरी ऐनअनुसार कारबाही गर्न सक्ने छ ।
No comments:
Post a Comment