लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
फाल्गुन ३ - कांग्रेसले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धि कानुनविरुद्ध सत्तारुढ माओवादी उत्रेकोमा आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले परिमार्जनसहित ती कानुन पास गर्न भनेको छ । सरकारबाट प्रस्तुत गम्भीर प्रकृतिका अपराध निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वसमेत रहेको विधेयकप्रति सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी भित्रबाट विधेयकविरु आवाज उठाउने, संसद बहिस्कार गर्ने जस्ता आपत्तिजनक कार्य भएको कांग्रेस ठहर छ । 'यी विधेयक समयमा पारित नभएका कारण उत्पन्न हुने जुनसुकै समस्याका लागि माओवादी पार्टी जिम्मेवार हुनेछ,' संसदीय दलको बुधबार जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहको असहमतिका कारण विद्येयक संसद्बाट पास हुन सकेको छैन । विद्येयक पारित नभए मुलुक कालोसूचिमा पर्ने खतरा छ । कांग्रेसले जिम्मेवार मन्त्रीहरुले राष्ट्रिय एकता र अखण्डताकाविरुद्ध बोलेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 'नेपाली जनताहरु बीचको एकतालाई समेत खलल पुर्याउने अभिव्यक्ति प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ,' कांग्रेसले भनेको छ, 'यस्तो अभिव्यक्ति प्रति बैठक खेद प्रकट गर्दछ ।'कांग्रेसले निजामति सेवा ऐन र नियामावली विपरीत कर्मचारीहरुको सरुवा गरि सरकारले प्रशासनमाथि 'राज्य आतंक' चलाएको आरोप लगाएको छ । सात बुदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माओवादी गैरजिम्मेवार भएको भन्दै कांग्रेसले जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ । पछिल्लो पटक स्वेच्छिक अवकाशमा जाने माओवादी लडाकुको चेक खोस्ने, लुटेन र धम्क्याउने घटना खेदजनक भएको कांग्रेसको ठहर छ । उसले जनताको दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तुको बजारमा अभाव रहेको बताउँदै जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका सवालमा गम्भीर तथा संवेदनशिल हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment