'जनसत्ता' को निर्णयलाई दिइएको मान्यता फिर्ता गरिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ २५,प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले सशस्त्र युद्धका बेला माओवादीको जनसत्ताले गरेको लिखतलाई वैधानिकता दिने सरकारको निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍बाटै फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता आएपछि प्रमुख तीन दलको बैठक शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका विवादित विषयमा केन्द्रित भएको छ। बुधबार बिहान गोकर्ण रिसोर्टमा भएको तीन दलको बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरुले जनसत्ताको लिखतलाई वैधानिकता दिने सरकारको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेपछि प्रधान मन्त्री भट्टराईले पुनर्विचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार प्रधान मन्त्रीले सदनको गतिरोध, अदालतको आदेश र प्रतिपक्षी दलको मागलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। ज्ञवालीले सदनको अवरोध हट्ने आशा पनि व्यक्त गरेका छन्। 'सायद भोलिदेखि सदनको गाँठो फुक्ला कि, स्वेच्छिक बिदाईमा जाने लडाकुहरुको चेक जबर्जस्ती खोस्ने घटना र वाइसीएलको विरोधका कार्यक्रमबाट माओवादी नेताहरु अलि चिन्तित र झस्किएको देखिन्छ', ज्ञवालीले बैठकस्थलबाटै फेसवुक स्ट्याटसमा लेखेका छन्- हेरौं, अवरुद्ध शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणले गति लिन्छ कि ? चिसो मौसम र बाहिर परिरहेको झरीका बीच समाधान खोज्न हामी प्रयास गरिरहेका छौं। कङ्ग्रेस र एमालेले जनसत्ताको निर्णयलाई वैधानिकता दिने सरकारको निर्णय फिर्ता र स्वेच्छिक अवकाशमा जान लागेका लडाकुले प्राप्त गरेको चेक माओवादीले खोसिरहेको विषयमा छलफल गरी निर्क्यौल गरेपछि मात्रै शान्ति र संविधान निर्माणका विषयमा छलफल गर्न सकिने अडान राखेका थिए। वार्ताका क्रममा प्रधान मन्त्री भट्टराईले जनसत्ताको विषय मन्त्रिपरिषद्‍बाट पुनर्विचार गर्ने र लडाकुको चेक खोसिएको विषयलाई विशेष समितिमा छलफलको विषय बनाउन लचिलो भएपछि बैठक शान्ति र संविधानका विषयमा प्रवेश गरेको हो।