संविधान लेखनमा सहमति जुट्न नसकेका विषय शीर्ष तहमा लैजाने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

फागुन ८ - संविधान लेखनका क्रममा देखिएका विवादित विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वमा छलफल गरी टुङ्ग्याइने भएको छ। संवैधानिक समिति, विवाद समाधान उपसमितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा भएको छलफलमा कुनै सहमति जुट्न नसकेपछि त्यसलाई शीर्ष नेतृत्वमा लैजाने र त्यहीबाट सहमति जुटाउने प्रयास गरिने जनाइएको छ। बैठकपछि नेपाली काँग्रेरसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधान लेखनका विवाददित विषयमाथिको छलफललाई गम्भीररुपमा अगाडि बढाइएको र यसलाई शीर्ष नेतृत्वबाटै सहमति जुटाउने विषयमा सबै दलं सहमत भएको जानकारी दिए।

उनले संविधानसभा गठनताका छ महिनाभित्र शान्ति प्रक्रिया र दुई वर्षभित्र संविधान लेखन सम्पन्न गर्ने सहमति दलहरुबीच भए पनि चार वर्ष बित्न लाग्दा समेत शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत कार्य सम्पन्न नहुनाले संविधान लेखन ओझेलमा परेको बताए। नेता पौडेलले भने - 'लडाकुका अस्थायी शिविर र हतियार राखिएका कन्टेनर खाली नभएसम्म शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न नहुने भएकाले संविधानसभाले तय गरेको शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको कार्यतालिका समेत प्रभावित बन्दै आएको छ।'

संविधान लेखनको मुख्य पक्ष शान्ति प्रक्रियालाई ठोस निष्कर्षमा नपुर्‍याउँदासम्म संविधान लेखनमा कुनै प्रगति हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले अब शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनका विवादित विषयलाई शीर्ष नेतृत्वबाटै टुङ्ग्याउनाको विकल्प छैन भने। सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा शासकीय स्वरुपको विषयमा मिश्रित प्रणालीको व्यवस्था राखिनु समावेशिताको सवालमा अलमल हुनु हो भन्दै नेता पौडेलले राज्यको शासकीय स्वरुप समावेशी चरित्रको हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनालले संविधान लेखनका विषयमा देखिएका विवादित विषयमाथिको छलफल सकिएको र अब सहमतिका लागि शीर्ष तहमै छलफल गर्नु आवश्यक रहेको जानकारी दिए।

उनले शासकीय स्वरुपका विषयमा आजको बैठकमा दलहरुका बीच घनीभूत छलफल भएको र सबै दलका नेताले विवादित विषयलाई अब शीर्ष राजनीतिक तहबाटै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिइएकाले यसलाई शीर्ष नेतृत्वमै लैजानुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको बताए। नेकपा (एमाओवादी)का नेता देव गुरुङले कांग्रेसले राज्य पुनःसंरचना सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयलाई टुङ्ग्याउनुपर्ने तथा एमालेले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेसम्म संविधान लेखन कार्य अगाडि बढ्न नसक्ने बताएपछि शीर्ष तहमै लैजाने सहमति भएको जानकारी दिए।

उनले आजको बैठकमा संविधान लेखनसँग जोडिएको सेना समायोजनको कार्य नसकिँदासम्म अन्य विषयमाथि छलफल गर्नु आवश्यक नभएको भन्ने आवाज आएकाले सहमतिका लागि दलहरुले नै टुङ्ग्याउने कि संविधानसभामा लगेर प्रक्रियागतरुपमा टुङ्ग्याउने भन्नेमा विवाद कायम रहेको बताए। एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले संविधान लेखनमा देखिएका विवादित विषयमाथि आइतबारदेखि बुँदागत रूपमा छलफल गरी सहमति जुटाउने गरी बैठकलाई तीव्रता दिएको थियो।

दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेका शासकीय स्वरूप, राज्य पुनःसंरचना, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणालीलगायतका विषयमा सहमति जुट्न नसकेका विषयमा क्रमशः सहमति जुटाउँदै लैजाने भन्ने विषयमा गत साता बसेको संवैधानिक समितिको बैठकमा सहमति भएको थियो। काँगे्रसले पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनका विषय र एमालेले शान्ति प्रक्रियाका विषयलाई टुङ्ग्याउने अडान राखिरहेका छन् भने एमाओवादी)ले विवादित विषयमा सहमति जुटाउँदै शान्ति प्रक्रियालाई पनि सँगसँगै लैजाने बताइरहेको छ। आजको बैठकमा भने संविधान लेखनका विषयमा देखिएका विवादित विषयलाई टुङ्ग्याउन संवैधानिक समिति र विवाद समाधान उपसमितिमा छलफल जारी राख्ने र अब प्रमुख दलका शीर्षनेताबीच छलफल गरी सहमतिमा पुग्ने जनाइएको छ।