सर्वोच्चको आदेश खारेजीको माग गर्दै निवदेन दायर

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको समूहगत भर्ना नगर्न सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीमा माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरिएको छ । अधिवक्ताद्वय सुनीलरञ्जन सिंह र दीपेन्द्र झाले मङगलबार सर्वोच्च अदालतमा यस्तो संयुक्त निवेदन दिएका हुन् । त्यस निवेदनको बुधबारको पेशी तोकिएको छ । सेनामा सामूहिक प्रवेशको व्यवस्था नीतिपत्रले गरेको छैन, प्रमाणविहीन गलत ढंगले अपव्याख्या गरी मधेसीको सामूहिक प्रवेशको नीतिपत्रको रुपमा सर्वोच्च समक्ष प्रस्तुत गरी जारी गराइएको अन्तरिम आदेश प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण छ’, निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । मधेसी समुदायको नेपाली सेनामा प्रवेश सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले २०६८ पुस ५ गते नेपाली सेनालाई बढी समावेशी बनाउने व्यवस्थाका लागि नीतिपत्र २०६८ जारी गरेको थियो । त्यो नीतिपत्रमा सेनालाई समावेशी बनाउन सचेतना अभियान र भर्ना खोल्नुभन्दा अगाडि हिमाली क्षेत्रमा तीन, पहाडी क्षेत्रमा पाँच र तराइ मधेसको आठ स्थानमा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो ।