एमाओवादी दलित मोर्चालाई पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन अमान्य

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

फागुन १- नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाले राज्य पुनःसंरचना आयोगले दलित समुदायलाई गैरभौगोलिक प्रदेश छुट्याएर भ्रम सिर्जना गरेकाले त्यो प्रतिवेदन मान्य नभएको जनाएको छ। मोर्चाको बैठकले पारित गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै संयोजक तथा एनेकपा (माओवादी)का सभासद् तिलक परियारले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक एवम् भौगोलिक विविधतासहितको प्रदेश निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए। 'दलित समुदायको समेत नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्थासहितको राज्य अहिलेको आवश्यकता हो', उनले भने। अधिकारसम्पन्न संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था गर्न माग गर्दै उनले सङ्घीय र प्रान्तीय सरकारमा पनि अब बन्ने संविधानले दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। राज्यका हरेक संरचनामा दलित समुदायको जनसङ्ख्याका आधारमा अतिरिक्त केन्द्रमा सात र प्रदेशमा १० प्रतिशत थप अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव पनि उनले दिए।