खनाल र दाहालबीच भएको गोप्य सहमतिको कांग्रेसद्वारा भर्त्सना

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नव निर्वाचित प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालबीचको सातबुँदे सहमति संविधान र शान्ति सम्झौताविपरीत रहेको भन्दै दलहरूले यसबाट शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा अवरोध आउन सक्ने बताएका छन् । प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय लिएको कांग्रेसले यसलाई प्रमुख मुद्दा बनाउने तयारी गरेको छ । कांग्रेसको आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सहमति अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत रहेको ठहर गर्दै भत्र्सना गरेको छ । सहमतिबारे एमालेको आधिकारिक धारणा आएपछि ऊप्रतिको दृष्टिकोण र पार्टीले अपनाउने रणनीति तय गरिने कांग्रेसले जनाएको छ । खनाल नेतृत्वको सरकार निर्माणपछि उत्पन्न परिस्थितिमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा बोल्ने सबै सदस्यले सहमतिको भत्र्सना गरेका थिए ।
सहमतिबारे बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, 'सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख भएका माओवादी लडाकु समायोजन लगायत धेरै विषयले अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौता एवं अहिलेसम्म राजनीतिक दलबीच भएका सहमति, समझदारीको घोर उल्लंघन गरेको छ । उक्त सहमतिको नेपाली कांग्रेस घोर भत्र्सना गर्छ ।' कांग्रेसले 'एमालेलाई नै गुमराहमा राखेर गरिएको सहमतिले गम्भीर खतराको संकेत गरेको' दाबी गरेको छ । लडाकुको छुट्टै बल खडा गर्ने र आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने विषय बैठकमा गम्भीर रूपमा उठेको थियो । सरकारमा जाने निर्णय लिएको मधेसी जनअधिकार फोरमले भने सहमतिले सरकार निर्माणमा उत्पन्न गतिरोधको अन्त्य भएकाले त्यसलाई सकारात्मक बताएको छ ।
फोरम सचेतक अभिषेक प्रताप शाहले मुलुकलाई निकास दिनेगरी भएको सहमति सकारात्मक भएको बताए । मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले पनि सहमतिको विरोध गरेका छन् । कांग्रेस बैठकमा केही सदस्यले अति वामपन्थी धारलाई रोक्ने नाममा अर्को धारको लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाउन नहुने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा पराजित हुनासाथ नेतृत्वबाट आएको कडा प्रतिक्रियात्मक टिप्पणीको पनि आलोचना गरेका थिए । राजनीतिलाई ध्रुवीकरण गर्न खोज्दा त्यसको असर शान्ति र संविधान निर्माणमा पर्ने नेताहरूले औँल्याएका थिए । त्यसको साटो कांग्रेसले अति वाम धु्रवीकरणबाट हुनसक्ने खतरा रोक्दै संविधान निर्माणमा ध्यान केन्दि्रत गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।