राज्य पुनर्संरचना आयोगको दुई बेग्लाबेग्लै प्रस्ताव

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ १८ - प्रदेश निर्माणको आधार, संख्या, नाम, सीमा र मुख्य अधिकार क्षेत्रका विषयमा साझा धारणा बनाउन नसकेपछि राज्य पुनर्संरचना आयोगले बहुमत र अल्पमतका दुई छुट्टाछट्टै प्रतिवेदन मंगलबार सरकारलाई बुझाएको छ । आयोगका अध्यक्ष मदन परियारले बहुमतको र सदस्य रमेश ढुंगेलले अल्पमतको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बुझाएका हुन् । बहुमतले जातीय पहिचानमा आधारित ११ प्रदेश र अल्पमत पक्षले सामथ्र्यमा आधारित ६ प्रदेशको प्रस्ताव गरेका हुन् । थोरै प्रदेश पक्षधरले बलियो स्थानीय निकाय रहने गरी तीन तहको सरकार प्रस्ताव गरेको छ । बहुमत पक्षले केन्द्र र प्रदेशमा गरी दुई तहको सरकार सिफारिस गरेको छ । प्रदेश तहमा कुनै विशेष जातिको राजनीतिक अग्राधिकार रहने व्यवस्था आवश्यक छैन भन्नेमा भने आयोगले सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । बहुमत पक्षले प्रदेश मातहत रहने विशेष जातीय स्वायत्त क्षेत्रमा एक कार्यकालका लागि अग्राधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश तहमा मुख्य जातिलाई राजनीतिक अग्राधिकार दिने/नदिनेबारे सदस्यहरूबीच मत विभाजन हुँदा बराबरी भएको थियो । पछि बहुमत पक्ष पनि 'विशेष क्षेत्र' मा मात्र अग्राधिकारको व्यवस्था गर्न लचिलो भएको थियो । अल्पमतको प्रस्तावमा विशेष जातीय क्षेत्र उल्लेख छैन । उनीहरूले जिल्ला, नगर र गाउँपालिका गरी तीन प्रकारको बहुजातीय स्थानीय निकाय प्रस्ताव गरेका छन् । त्यहाँ कुनै जाति विशेषको अग्राधिकार हुने छैन ।

आयोगको बहुमतले दलित समुदायका लागि भूगोलबिनाको एक प्रदेशसहित ११ प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित १० भौगोलिक प्रदेशमा मधेस-मिथिला-भोजपुरा, मधेस-अवध-थारूवान, लिम्बुवान, किराँत, नारायणी, ताम्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात र कणर्ाली छन् । मुलुकभर छरिएर रहेका दलितहरूका लागि जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुने गरी खास भौगोलिक सीमा नतोकी एक प्रदेश छुट्टयाइएको छ ।

१० भौगोलिक प्रदेश संविधानसभाको विषयगत समितिबाट प्रस्तावित १४ प्रदेशमा शेर्पा, जडान र सुनकोसी प्रदेश झिक्दा बाँकी हुन आउनेसँग मिल्दो छ । उक्त प्रस्तावमा साविक चितवन जिल्लालाई विभाजन गरी त्यहाँबाट पूर्व र पश्चिम दुई प्रदेश सीमांकन गरिएका छन् । संविधानसभाको विषयगत समितिको प्रतिवेदनमा तराई-मधेसका दुई प्रदेशलाई नारायणी प्रदेशले विभाजन गरिएको थियो । आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष परियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पहिचानको दृष्टिकोणबाट लक्षित समुदायको सकेसम्म एकै प्रदेशमा बाहुल्य होस् भन्ने मान्यतामा प्रदेशहरूको पुनः सीमांकन गरिएको उल्लेख छ । संविधानसभाले तय गरेको पहिचानका ५ र सामथ्र्यका ४ तत्त्वलाई आधार मानिएको दाबी गर्दै उनले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशहरू प्रस्ताव गरेको र गैरभौगोलिक दलित प्रदेशको सुझाव दिएको जनाएका छन् । उक्त प्रस्तावलाई माओवादीतर्फका स्टेला तामाङ, मल्ल के सुन्दर, मधेसी मोर्चाबाट पठाइएका सुरेन्द्र महतो, कृष्ण हाछेथु र एमालेका भोगेन्द्र झाले समर्थन गरेका छन् । आयोगको कार्यविधिमा समेत असहमति जनाएका कांग्रेसतर्फका सदस्यहरू रमेश ढुंगेल, सावित्री गुरुङ र एमालेका सर्वराज खड्काले भने फरक मत राखेका थिए । उनीहरूले तराईमा दुई र पहाड-हिमालमा ४ गरी ६ बहुजातीय प्रदेशको प्रस्ताव गरेका छन् । प्रदेश व्यवस्थापिकाले नै नाम राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएका ती प्रदेशमध्ये तराईका दुइटाको भारतसँग र बाँकी चारवटाको भारत र चीन दुवैसँग सीमा जोडिएका छन् ।

तीन सदस्यको प्रस्तावलाई फरक मतका रूपमा स्वीकार गर्न बहुमत पक्ष तयार नभएपछि उनीहरूले छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । तर अन्तिम समयमा अध्यक्ष परियारले अल्पमत पक्षसँग समन्वय गरी ६ प्रदेशको अवधारणालाई पनि प्रतिवेदनको अंश बनाएका थिए । 'सुरुमा जे जस्तो भए पनि अन्तिम समयमा अध्यक्ष परियारले सदाशयतापूर्वक हाम्रो विचार पनि प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुभएको छ,' ढुंगेलले भने, 'हाम्रो विचार नै प्रतिवेदनमा नसमेटिएको अवस्थामा हामीले छुट्टै प्रस्ताव तयार गरेका थियौं । देशका लागि यो काम गरेको हुनाले हामीले छुट्टै प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छौं ।' त्यस प्रतिवेदनमा फरक मतका रूपमा समावेश गरिएका विषयको विस्तृतीकरण रहेको उनले बताए । 'हामीबीच आधारभूत विषयमा नै भिन्नता रह्यो,' उनले भने । प्रदेश निर्माणको आधार, संख्या, नाम, राजनीतिक अग्राधिकार, अवशिष्ट अधिकार, सरकारको तहजस्ता मूलभूत विषयमा सहमति नभएपछि अल्पमत पक्षले पछिल्लो साता आयोगको बैठक बहिष्कार गरी छुट्टै प्रतिवेदन बनाएको थियो । उनीहरूले जातीयताका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्न नहुने अडान राख्दै स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए ।

बहुमत पक्षले भने केन्द्र र प्रदेश गरी दुई तहको मात्र सरकार हुने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त पक्षले प्रदेशमातहत विशेष जातीय क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र रहने सुझाव दिएको छ । सरकारले मंसिर ६ गते दुई महिनाको समय तोकेर दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सदस्यहरू मात्र रहेको आयोग गठन गरेको थियो । पछि सरकारले परियारलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । उनको नियुक्तिअघि नै सदस्यहरूले विवादकै बीच सर्वसम्मत नभएका विषयमा साधारण बहुमतले निर्णय गर्ने कार्यविधि बनाएका थिए । अल्पमत पक्षले त्यसप्रति लिखित असहमति जनाएको थियो ।

प्रदेश निर्माणको आधार, संख्या, नाम, सरकारको तह, अग्राधिकार र अवशिष्ट अधिकारजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा माओवादी-मधेसी मोर्चाका प्रतिनिधिले साझा धारणा बनाएका थिए । एमालेका दुईमध्ये झाले धेरै मुद्दामा उक्त गठबन्धनलाई साथ दिएपछि ढुंगेल, खड्का र गुरुङ अल्पमतमा परेका थिए । उनीहरूबीच संविधानसभामा सहमति भएको विषयमा समेत विवाद भएको थियो । स्थानीय निकायको संवैधानिक हैसियतसहित तीन तहको सरकार रहने, अवशिष्ट अधिकार केन्द्रमा रहनेजस्ता विषयमा संविधानसभामा विवाद थिएन । आयोगमा ती विषयमा समेत व्यापक विवाद भएको थियो । अल्पमत पक्षले अवशिष्ट अधिकार केन्द्रमा रहने सिफारिस गरेको छ भने बहुमत पक्षले केन्द्र र प्रदेश दुवैमा यस्तो अधिकार रहने प्रस्ताव गरेको छ । अहिले संविधानमा उल्लेख नभएका कुनै विषय भविष्यमा आएमा केन्द्र र प्रदेश जोसँग सम्बन्धित विषय आउँछ, उसैसँग अवशिष्ट अधिकार रहने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।

आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुअगावैदेखि यसको विरोध सुरु भएको छ । हिमाली क्षेत्रमा शेर्पा र जडान प्रदेश नराखिएकामा असन्तुष्ट सभासदहरूले आयोग पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मूलढोकामा रोक्ने प्रयास गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयको पूर्वी ढोकामा माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शेर्पा सभासदहरूको अवरोध हटाउन सुरक्षाकर्मीलाई निकै मुस्किल परेपछि आयोग पदाधिकारीहरू दक्षिण र पूर्वी ढोकाबाट भित्र गएका थिए । संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिद्वारा प्रस्तावित १४ प्रदेशमा उल्लेख गरिएका शेर्पा र जडान प्रदेशलाई आयोगले आफ्नो सिफारिसमा नसमेटेको भन्दै सभासदहरूले विरोध गरेका हुन् । 'हिमाली क्षेत्रको पहिचानमा आधारित शेर्पा र जडान प्रदेश नराखिएको सूचना प्राप्त भएपछि आयोगसँग जवाफ खोज्न यहाँ आएका हौं,' सभासद पासाङ शेर्पाले भने ।