राज्य पुनर्संरचनाबारे आ-आफ्नै अडानमा दलहरु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
०१ फेब्रुअरी,२०१०,संविधानसभाको वैठकमा राज्यको पुनर्संरचना र शक्तिको बांडफांड समितिको अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा सम्वन्धी प्रतिवेदन २०६६ माथिको छलफल आज सोमबार पनि जारी रहने भएको छ । सो समितिको प्रतिवेदन अन्तिम तथा एघारौ प्रतिवेदनका रुपमा सविधानसभाको बैठकमा प्रवेश पाएको हो । प्रतिवेदनमाथि आइतबारदेखि बैठकमा छलफल भएको हो । प्रतिवेदनमा समेटिएका मूल मुद्दामध्ये राजनैतिक अग्राधिकार र संघीयताको बाडफाडको नक्सासम्बन्धी विषयमा ठूला दलहरुवीच नै मतैक्यता हुन सकेको छैन । समितिले प्रस्ताव गरेको १४ वटा प्रदेशसहितको अवधारणामा दलका सभासदहरुले आ-आफ्ना अडानमा रहेका छन् । यस अगाडि आइतबारको बैठकमा नेपाली कांग्रसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले राज्य पुनर्संरचना समितिले सीमा विभाजन गरेर प्रस्तुत गरेको नक्सासहितको प्रतिवेदन भ्रमपूर्ण र निहीत स्वार्थ पूरा गर्न ल्याइएको आरोप लगाउनुभएको थियो ।समितिले ल्याएको उक्त प्रतिवेदन हचुवा,निहित स्वार्थ पुरा गर्न र केही मान्छेलाइ प्रभाव पार्न ल्याइएको भन्दै यसवाट देशका सवैभन्दा उत्पीडित जनताले न्याय पाउन नसक्ने दावी गर्नुभयो । प्रतिवेदनले संघीयतमाथि षडयन्त्र गरेको तथा लोकतन्त्रमाथि चिरहरण गरेको उहांको आरोप थियो ।नेकपा एमालेकी सभासद थममाया थापाले समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले सवै जातजाति र समुदायको पहिचानलाइ प्रतिविम्वित गरेकाले यो महत्वपूर्ण रहेको वताउनुभयो ।मधेसी जनअधिकार फोरमका आत्माराम प्रसाद शाहले मधेसमा थारु र गैरथारु मधेसीलाई विभाजन गरेर मधेस टुक्राउन खोजएको आरोप लगाउनुभयो । उहांले सबै मधेसलाई एउटै प्रदेश वनाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता तथा सभाषद हितमान शाक्यले राज्य पुनर्संरचना गर्ने विषय निकै कठीन काम भएकाले यसमा थप छलफल जरुरी रहेपनि समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन नै मूलत ठीक रहेको दावी गर्नुभयो ।प्रतिवेदनमा पहिचानलाइ प्राथमिकतामा राखेर राज्य पुनर्संरचनाको खाका प्रस्तुत गरिएको बताउंदै उहांले सामर्थ्यलाइ पनि त्यसको आधार वनाइएको जानकारी दिनुभयो । बैठकको प्रारम्भमा राज्यको पुनर्संरचना तथा शक्तिको बांडफांड समितिका सभापति लोकेन्द्र विष्टले सो प्रतिवेदन माथि छलफल गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव र्सवसम्मत स्वीकृत भएको छ ।