संविधानसभा सचिवालयबाटै कानुनको उल्लंघन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ १९,जहाँबाट नयाँ संविधान र ऐनको निर्माण भइरहेको छ, त्यहीँबाट कानुनको उल्लंघन भइरहेको छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ। तर, संविधानसभा/संसदले आफ्नै सचिवालयसम्बन्धी ऐनको लामो समयदेखि उल्लंघन गर्दै आएको छ। संसद् सचिवालयले कर्मचारीहरूको कार्यक्षमताका आधारमा हुने (फाइल) बढुवामा ऐनको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रावधान मिच्दै आएको छ। संसद् सचिवालय ऐनको दफा २८ मा 'बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदका लागि तोकिएबमोजिमको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने' व्यवस्था छ। तर, संसद् सचिवालयले ऐनको त्यो प्रावधानलाई बेवास्ता गरी एक तहमुनिको पदका लागि न्यूनतम योग्यता नपुगेको कर्मचारीलाई समेत माथिल्लो तहमा बढुवा गर्ने गरेको छ। सचिवालयले केही समयअघि प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमात्र उत्तीर्ण तीन जनालाई उपसचिवमा बढुवा गरेको छ। प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उपसचिवभन्दा एक श्रेणीमुनि शाखा अधिकृतको न्यूनतम योग्यता होइन। शाखा अधिकृत हुन शैक्षिक योग्यता स्नातक हुनुपर्छ।संसद् सचिवालयको यो कानुन उल्लंघनमा लोकसेवा आयोगले सहमति दिने गरेको छ। संसद् सेवाका कर्मचारीको पदोन्नतिका लागि लोकसेवाका अध्यक्ष या निजले तोकेको सदस्य बढुवा समितिको अध्यक्ष हुन्छन्। समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने लोकसेवाका प्रतिनिधिले कानुन मिचेर गरिएका बढुवामा सहीछाप गर्ने गरेका छन्।ऐनले बढुवाका लागि शैक्षिक योग्यता र न्यूनतम सेवा अवधि तोकेको छ। तर, बनाइएको संसद् सचिवालयसम्बन्धी नियमावली बनाउँदा ऐनमा रहेको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छुटाइएको छ। नियमावलीमा शैक्षिक योग्यताको प्रावधान छुटेकै कारण सचिवालयमा बढुवा गर्दा कानुन मिचिने गरेको जानकारी स्रोतले दिए।ऐनको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रावधानविपरीत पटकपटक बढुवा गर्दा संविधान सचिवालयमा शैक्षिक योग्यता कम भएका कर्मचारीहरू हावी हुन पुगेका छन्। प्रवीणता प्रमाणपत्र तह या एसएलसीमात्र उत्तीर्ण व्यक्तिसमेत सहसचिवजस्तो प्रथम श्रेणीसम्म पुगिसकेका छन्।