लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ
माघ १७,संविधान सभाअन्तर्गत राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले ऐतिहासिक लिम्बुवानको सिमानालाई अतिक्रमण गरेर संविधान
सभामा प्रस्ताव गरेको भन्दै संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपालले माघ १७ गते संविधान सभा अगाडि "संविधान सभामा प्रस्तावित लिम्बुवान राज्यको सिमाङ्कन अरुण-सप्तकोशीपूर्वको सम्पूर्ण भूभागलाई कायम गर" लेखिएको व्यानरसहित धर्ना र लिम्बुवानमा चक्काजाम गर्दै सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङसमक्ष मोर्चाका प्रतिनिधि नेतृत्वहरुमार्फत एक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ । उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ- "नेपाली जनताको त्याग र वलिदानको मर्म र जनादेश अनुरुप मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्यो । संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना समितिद्वारा प्रस्तावित १४ राज्यमध्ये एक लिम्बुवान राज्य पनि प्रस्तावमा समाविष्ट छ । संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपाल यसै राज्यको प्राप्तिको लागि विगत लामो समयदेखि आन्दोलित छ । लिमबुवान कसैले मनगढन्ते उब्जाएको विषय नभएर यो इतिहासदेखिको विरासत हो तथा कानुनीरुपमा नै जायज माग हो । तर, लिम्बुवान प्रस्ताव गर्ने नाममा तमाम लिम्बुवानवासीलाई भ्रममा पार्ने गरी प्रस्ताव गरिएको लिम्बुवान राज्यको सिमाङ्कनले हामीलाई चकित र आक्रोशित तुल्याएको छ । पटक-पटक संविधान सभा, राज्यका सम्बन्धित निकायहरु र जिम्मेवार दलहरुलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रहरुलाईसमेत नजरन्दाज गरी समग्र लिम्बुवानवासीको भावनामाथि नै ठेस पुग्ने गरी गरिएको लिम्बुवान राज्यको सिमाङ्कन प्रस्ताव त्रूटीपूर्ण रहेको छ । यसले ऐतिहासिक भूमि टुक्र्याउने र लिम्बुवानवासीको मागको सम्बोधन नगरी उनीहरुको स्वाभिमानमाथि नै धावा बोलेको छ । नामको रुपमा प्रस्तावित लिम्बुवान राज्य सकारात्मक भए पनि शदीयौंदेखि शोषित र उत्पीडित जातिहरुको आवाजलाई सम्बोधन नगर्ने गरी आएको लिम्बुवानको सिमाङ्कन संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपाललाई अमान्य छ । यसले लिम्बुवानलाई अपाङ्ग बनाएको छ । प्रस्तावित सिमाङ्कनले लिम्बुवानलाई स्थायित्व दिने, राज्य चल्ने र लिम्बुवानवासीलाई स्वायत्तता दिने प्रस्ताव नभएर लिम्बुवानलाई दास असफल र फेरि पुरानै यथास्थितिमा मुलुकलाई फर्काउने गरी गरिएको हाम्रो ठहर छ । यो प्रस्तावले मुलुकलाई शान्ति र अग्रगतितिर लाने होइन कि अझ डरलाग्दो अशान्ति र भडखालोतिर जाकिने निश्चितप्राय छ । लिम्बुवानको ऐतिहासिक एवम अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेका स्थलहरुसमेत छुट्ने गरी र सङ्खुवा-अरुण-सप्तकोशीपूर्वको भूभागहरु लिम्बुवान हो भन्ने जान्दाजान्दै विभिन्न नाममा अतिक्रमण गरिएका लिम्बुवानका भूभागहरु तत्काल साविक लिम्बुवान राज्यभित्र नै पर्नेगरी अर्को सिमाङ्कन गरेर लिम्बुवानवासीको माग सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।" सोही दिन त्यही बेला ध्यानकर्षणकै लागि आनदोलनस्वरुप संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा नेपालमा आवद्ध संगठन संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदलगायतले लिम्बुवानमा पर्ने पूर्व पश्चिम लोकमार्गअन्तर्गत इटहरी सुनसरी र दमक झापालगायतका ठाउँमा २ घण्टा चक्काजामसमेत गरेको थियो । संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा नेपालमा आवद्ध राजनीतिक दल र संगठनहरु लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा (वीर नेम्बाङ), लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (एनेकपा माओवादी), संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद (संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च) नेपाल लोकतान्त्रिक किरात लिम्बू संघ (नेकपा एमाले), नेपाल लिम्बुवान स्वशासित संघ ए. (नेकपा एकीकृत), लिम्बुवान प्रान्तीय परिषद (राष्ट्रिय जनुमक्ति पार्टी), नेपाल लिम्बू संघ (नेपाली कांग्रेस), संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद र किरात याक्थुङ चुम्लुङ रहेका छन् ।
माघ १७,संविधान सभाअन्तर्गत राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले ऐतिहासिक लिम्बुवानको सिमानालाई अतिक्रमण गरेर संविधान
सभामा प्रस्ताव गरेको भन्दै संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपालले माघ १७ गते संविधान सभा अगाडि "संविधान सभामा प्रस्तावित लिम्बुवान राज्यको सिमाङ्कन अरुण-सप्तकोशीपूर्वको सम्पूर्ण भूभागलाई कायम गर" लेखिएको व्यानरसहित धर्ना र लिम्बुवानमा चक्काजाम गर्दै सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङसमक्ष मोर्चाका प्रतिनिधि नेतृत्वहरुमार्फत एक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ । उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ- "नेपाली जनताको त्याग र वलिदानको मर्म र जनादेश अनुरुप मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्यो । संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना समितिद्वारा प्रस्तावित १४ राज्यमध्ये एक लिम्बुवान राज्य पनि प्रस्तावमा समाविष्ट छ । संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपाल यसै राज्यको प्राप्तिको लागि विगत लामो समयदेखि आन्दोलित छ । लिमबुवान कसैले मनगढन्ते उब्जाएको विषय नभएर यो इतिहासदेखिको विरासत हो तथा कानुनीरुपमा नै जायज माग हो । तर, लिम्बुवान प्रस्ताव गर्ने नाममा तमाम लिम्बुवानवासीलाई भ्रममा पार्ने गरी प्रस्ताव गरिएको लिम्बुवान राज्यको सिमाङ्कनले हामीलाई चकित र आक्रोशित तुल्याएको छ । पटक-पटक संविधान सभा, राज्यका सम्बन्धित निकायहरु र जिम्मेवार दलहरुलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रहरुलाईसमेत नजरन्दाज गरी समग्र लिम्बुवानवासीको भावनामाथि नै ठेस पुग्ने गरी गरिएको लिम्बुवान राज्यको सिमाङ्कन प्रस्ताव त्रूटीपूर्ण रहेको छ । यसले ऐतिहासिक भूमि टुक्र्याउने र लिम्बुवानवासीको मागको सम्बोधन नगरी उनीहरुको स्वाभिमानमाथि नै धावा बोलेको छ । नामको रुपमा प्रस्तावित लिम्बुवान राज्य सकारात्मक भए पनि शदीयौंदेखि शोषित र उत्पीडित जातिहरुको आवाजलाई सम्बोधन नगर्ने गरी आएको लिम्बुवानको सिमाङ्कन संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपाललाई अमान्य छ । यसले लिम्बुवानलाई अपाङ्ग बनाएको छ । प्रस्तावित सिमाङ्कनले लिम्बुवानलाई स्थायित्व दिने, राज्य चल्ने र लिम्बुवानवासीलाई स्वायत्तता दिने प्रस्ताव नभएर लिम्बुवानलाई दास असफल र फेरि पुरानै यथास्थितिमा मुलुकलाई फर्काउने गरी गरिएको हाम्रो ठहर छ । यो प्रस्तावले मुलुकलाई शान्ति र अग्रगतितिर लाने होइन कि अझ डरलाग्दो अशान्ति र भडखालोतिर जाकिने निश्चितप्राय छ । लिम्बुवानको ऐतिहासिक एवम अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेका स्थलहरुसमेत छुट्ने गरी र सङ्खुवा-अरुण-सप्तकोशीपूर्वको भूभागहरु लिम्बुवान हो भन्ने जान्दाजान्दै विभिन्न नाममा अतिक्रमण गरिएका लिम्बुवानका भूभागहरु तत्काल साविक लिम्बुवान राज्यभित्र नै पर्नेगरी अर्को सिमाङ्कन गरेर लिम्बुवानवासीको माग सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।" सोही दिन त्यही बेला ध्यानकर्षणकै लागि आनदोलनस्वरुप संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा नेपालमा आवद्ध संगठन संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदलगायतले लिम्बुवानमा पर्ने पूर्व पश्चिम लोकमार्गअन्तर्गत इटहरी सुनसरी र दमक झापालगायतका ठाउँमा २ घण्टा चक्काजामसमेत गरेको थियो । संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा नेपालमा आवद्ध राजनीतिक दल र संगठनहरु लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा (वीर नेम्बाङ), लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (एनेकपा माओवादी), संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद (संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च) नेपाल लोकतान्त्रिक किरात लिम्बू संघ (नेकपा एमाले), नेपाल लिम्बुवान स्वशासित संघ ए. (नेकपा एकीकृत), लिम्बुवान प्रान्तीय परिषद (राष्ट्रिय जनुमक्ति पार्टी), नेपाल लिम्बू संघ (नेपाली कांग्रेस), संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद र किरात याक्थुङ चुम्लुङ रहेका छन् । 
No comments:
Post a Comment