उपराष्ट्रपति झालाई सक्रिय बनाउने सरकारी कदम विवादमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

झण्डै छ महिना अघि पद निष्क्रिय भएका उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई सक्रिय बनाउने सरकारी कदम विवादमा परेको छ। हिन्दीमा शपथ लिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेश नमानेपछि गत भदौ महिनादेखि उनको पद निष्क्रिय भएको थियो। उपराष्ट्रपतिको पदको क्रियाशीलता र त्यसको कानुनी पक्षबारे मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपति रामवरण यादवसंग छलफल गरेका थिए। ध्यानाकर्षण गरेका बताइएको छ।हिन्दी भाषामा शपथ लिई पद सम्हालेका उपराष्ट्रपतिको शपथलाई सर्वोच्च अदालतले अमान्य ठहर गरि नेपाली भाषामा शपथ लिन सात दिनको म्याद दिएको थियो। संसदले संविधान संशोधन गरी मातृभाषामा शपथ लिन सक्ने बाटो खुला गरेपछि उपराष्ट्रपतिले नयाँ शपथ लिइ आफ्नो पद क्रियाशील गर्नसक्ने कतिपयको भनाई छ। सरकारका कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता भरतबहादुर कार्की संसदले यो प्रकृयाका लागि बाटो खोलिदिएको बताउंछन्। उनले भने, “राजनीतिक प्रक्रियाको जिम्मेवार निकाय संसद भएकाले उसले नै छलफल गरेर यो गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर कानुनी बाटो खोलिदिएको छ।”पहिलेको घटनालाई यो संशोधनले असर नगर्ने अरु कतिपयको तर्क छ। अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यका अनुसार संसदले आगामी दिनका लागि त्यस्तो संशोधन गरेको हो।उनले भने, “समाप्त भएको पदलाई संबिधानको कुनै पनि संशोधनले सकृय बनाउन सक्दैन।”तर अर्का अधिवक्ता युवराज संग्रौलाका अनुसार संविधानले व्यवस्था गरिसकेपछि कतिपय जटिल बिषयमा त्यस्तो प्रक्रिया बैधानिक रुपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ । संग्रौलाले भने,“संक्रमणको अवस्थामा राजनीतिक गतिरोध फुकाउन कहिले कहिले आवश्यकताको सिद्बान्त अनुसार पनि यस्ता कुराहरुलाई बैधानिकता दिनु पर्ने हुन्छ।” शपथ संबन्धी प्रावधानबारे संविधानसभाबाट संविधान संशोधन गरिएपछि सरकारले उपराष्ट्रपतिको पद फेरि क्रियाशील गर्न गरेको पहलले राजनीतिक पक्षलाई संबोधन गरेपनि कानुनी किचलो तत्काल अन्त्य नहुने विश्लेषकहरुको अनुमान छ।