मतदाता नामावलीका लागि अब नागरिकता नचाहिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

असोज २४- निर्वाचन आयोगले फोटोसहित मतदाता विवरणमा नाम लेखाउन अनिवार्य नागरिकता चाहिने पूर्व निर्णय उल्टाउने भएको छ। मधेसी दलको मागअनुसार आयोगले संविधानसभा निर्वाचन २०६४ को नामावलीलाई आधार मान्न मञ्जुरी जनाएको हो। शनिबार आयोग अधिकारी र पाँच मधेसी नेताले नागरिकता, साविकको नामावली र अन्य सरकारी प्रमाणलाई आधार मान्ने तीनबुँदे लिखित सहमति गरेका हुन्।सहमतिमा साविकको नामावली, लालपुर्जा, सरकार/स्थानीय निकायले जारी गरेको प्रमाणपत्र र स्थायी बासिन्दा भएको अन्य प्रमाणलाई नामावली संकलनको आधार मान्न सकिने उल्लेख छ।'विवादका कारण तराईका कतिपय स्थानमा धेरै दिनदेखि नाम संकलन ठप्प छ,' आयोग सचिव यज्ञ गौतमले भने, 'नामावली संकलन सुचारु गर्न दलहरुस"ग सहमति गरेका हौं।' मधेसी दलस"गको सहमतिअनुसार अन्तिम निर्णय हुने उनले बताए। 'सहमति नै अन्तिम होइन,' गौतमले भने, 'आइतबार या सोमबार आयोग बैठकले निर्णय लिएपछि मात्र कार्यान्वयन हुन्छ।'स्रोतका अनुसार आयोगले फोटोसहित मतदाता नामावली संकलन कार्यक्रम निर्देशिका-२०६७ संशोधन गर्ने भएको छ।'मतदाता नामावली त्रुटिपूर्ण छ भनी आयोगले तीन साता अडान लियो,' एक अधिकारीले भने, 'अहिले आफैंले फर्जी छ भनेको नामावलीलाई आधार मान्न मञ्जुर गरेपछि हात्ती हात्ती आयो फुस्सा भयो।'