संघीयतामा झन्डै २० प्रतिशत कर्मचारी कटौतीमा पर्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

२३ असोज,मुलुक संघीयतामा गएपछि हालका झन्डै २० प्रतिशत कर्मचारी कटौतीमा पर्ने भएका छन् । संघीयता लागू भएपछि यति धेरै कर्मचारी नचाहिने भन्दै सरकारले अब कर्मचारी दरबन्दी थप नगर्ने भएको हो । प्रशासन पुनर्संरचना आयोगले सरकारका सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी कर्मचारी दरबन्दी थप नगर्न निर्देशन दिएपछि सरकार कर्मचारी थप नगर्ने निर्णयमा पुगेको हो । आयोगले २७ मन्त्रालयसहित ३८ निकायमा पत्राचार गरी कर्मचारी दरबन्दी थप नगर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगका सदस्यसचिव तीर्थ ढकालका अनुसार मुलुक संघीयतामा गएपछि झन्डै १५ हजार कर्मचारी कटौतीमा पर्न सक्छन् । हाल कर्मचारी दरबन्दी संख्या एक लाख एक हजार तीन सय १९ छ । यीमध्ये ७५ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।
'देश संघीयतामा गएपछि कर्मचारी संयन्त्रमा ठूलो समस्या आउन सक्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो,' आयोगका सदस्यसमेत रहेका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव बालानन्द पौडेलले भने । उनले सबै मन्त्रालयलाई नयाँ दरबन्दी थप नगर्न कडा निर्देशन दिइएको समेत जानकारी दिए । 'आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ, अब कसैले पनि आफूखुसी कर्मचारी दरबन्दी थप गर्न पाउनेछैनन्,' पौडेलले भने । कतिपय मन्त्रालयद्वारा दरबन्दी थप गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएका प्रस्ताव सरकारको निर्णयसँगै मन्त्रालयले पेन्डिङमा राख्न थालेको छ । दरबन्दी थप नगर्ने निर्णय भइसकेकाले फाइल अघि बढाउन नसक्ने जवाफ सामान्यले अन्य मन्त्रालयलाई दिन थालेको हो ।