लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधानसभाको संबैधानिक समितिमा बुधबार नयाँ संबिधानको प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गरेको छ ।खाका प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले .jpg)
एकदलीय अधिनायकवादी प्रणालीलाई संबिधानमा छुट नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।उनले पार्टीको यो प्रतिवद्धतालाई रणनीतिक भनाईका रुपमा मात्र नबुझ्न पनि आग्रह गरे । बहुदलीय व्यवस्थाका बिषयमा आफ्नो पार्टीप्रतिको भ्रम त्याग्न आग्रह गर्दै उनले विधिको शासन, जनताको सर्वोच्चतासहितका लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतामा आफ्नो दल प्रतिवद्ध रहेको दोहोर्याए ।संघीयताको सम्बन्धमा १३ वटा प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ । माओवादीले संघीय इकाइहरुको तहगत संरचनालाई संघ, स्वायत्त प्रदेश र स्थानीय उप स्वायत्त क्षेत्र इलाकामा विभाजन गरेको छ ।संबैधानिक समितिले संविधानको अवधारणा तयार गर्नका लागि पार्टीहरुबाट सुझाव लिने क्रम थालेको हो । माओवादी, काँग्रेस, एमाले लगायत दलहरुलाई गत फागुन १३ गते नै पार्टीको खाका प्रस्तुत गर्न समितिले भनेको थियो । तर कार्याव्यस्तताले तयार गर्न नसेकेको भन्दै उनीहरुले ढिलाई गरेका थिए । समितिको मंगलबारको बैठकले तत्काल अवाधारण प्रस्तुत नगरे संविधान सभाको कार्यातालिका प्रभावित हुने उल्लेख गर्दै पुनः ताकेता गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष दाहाल समितिमा बुधबार उपस्थित भएका हुन् । समितिले सबै दलका शिर्षस्थ नेताहरुलाई नै उपस्थित भई खाका प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको छ । सत्तारुढ दलहरुबीचको मतभेदका कारण संबिधान निर्माणप्रति जनताले शंका गरेको उल्लेख गर्दै उनले तोकिएको समयमै संबिधान निर्माण बनाई छाड्ने दृढता व्यक्त गरे । निर्धारित मितिमा संबिधान निर्माणबारे दलहरुमा पनि शंका रहेको भन्दै उनले संक्रमणकालमा यस्तो शंका उब्जिनु स्वभाविक भएको बताए । निर्धारित मितिमा संबिधान निर्माण नभए कहालिलाग्दो अवस्था आउने उल्लेख गर्नै त्यो स्थिति सिर्जना नगर्न उनले सबैमा आग्रह गरे । बैठकमा पार्टीको अवधारणा प्रस्तुत गर्न उपस्थित प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो दल र शान्ति प्रकि्रयाबारे उत्पन्न आशंका अन्त्य गर्ने प्रयास गरेका थिए । उनले सेना समायोजनलाई असार सम्ममा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने सेना समायोजन बिशेष समितिमा सहमति भइसकेको जानकारी दिए । 'बाहिर जे कुरा सार्वजनिक भएका त्यस्तो असहमति केही छैन' उनले भने 'समिति बैठकमा सबै दलहरुको सहमति छ ।' सेना समयोजनले शान्ति प्रक्रियालाई समेत नयाँ गति प्रदान गर्ने भन्दै उनले शान्ति प्रक्रिया र संबिधान निर्माण प्रक्रिया संगै अघि बढ्ने बताए । यी दुई मध्ये एउटामा अवरोध भयो दुबै प्रक्रिया असफल हुने तर्फ सचेत रहन सबै दललाई आग्रह समेत गरे । उनले संविधानको खाकामा जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनाबीचको समायोजनबाट राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्ने उल्लेख गरेका छन् । सुरक्षासँग सम्बन्धित 'सुरक्षा आयोग' पनि बनाउने खाकामा उल्लेख छ । तीन तहको न्यायिक संरचना बनाउने प्रस्ताव छ । स्वायत्त राज्यहरु भित्र जातीय, भाषिक लगायतका आधारमा उपराज्य र इलाकाहरु निर्धारण गर्न सक्ने पनि प्रस्ताव छ ।
.jpg)
एकदलीय अधिनायकवादी प्रणालीलाई संबिधानमा छुट नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।उनले पार्टीको यो प्रतिवद्धतालाई रणनीतिक भनाईका रुपमा मात्र नबुझ्न पनि आग्रह गरे । बहुदलीय व्यवस्थाका बिषयमा आफ्नो पार्टीप्रतिको भ्रम त्याग्न आग्रह गर्दै उनले विधिको शासन, जनताको सर्वोच्चतासहितका लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतामा आफ्नो दल प्रतिवद्ध रहेको दोहोर्याए ।संघीयताको सम्बन्धमा १३ वटा प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ । माओवादीले संघीय इकाइहरुको तहगत संरचनालाई संघ, स्वायत्त प्रदेश र स्थानीय उप स्वायत्त क्षेत्र इलाकामा विभाजन गरेको छ ।संबैधानिक समितिले संविधानको अवधारणा तयार गर्नका लागि पार्टीहरुबाट सुझाव लिने क्रम थालेको हो । माओवादी, काँग्रेस, एमाले लगायत दलहरुलाई गत फागुन १३ गते नै पार्टीको खाका प्रस्तुत गर्न समितिले भनेको थियो । तर कार्याव्यस्तताले तयार गर्न नसेकेको भन्दै उनीहरुले ढिलाई गरेका थिए । समितिको मंगलबारको बैठकले तत्काल अवाधारण प्रस्तुत नगरे संविधान सभाको कार्यातालिका प्रभावित हुने उल्लेख गर्दै पुनः ताकेता गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष दाहाल समितिमा बुधबार उपस्थित भएका हुन् । समितिले सबै दलका शिर्षस्थ नेताहरुलाई नै उपस्थित भई खाका प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको छ । सत्तारुढ दलहरुबीचको मतभेदका कारण संबिधान निर्माणप्रति जनताले शंका गरेको उल्लेख गर्दै उनले तोकिएको समयमै संबिधान निर्माण बनाई छाड्ने दृढता व्यक्त गरे । निर्धारित मितिमा संबिधान निर्माणबारे दलहरुमा पनि शंका रहेको भन्दै उनले संक्रमणकालमा यस्तो शंका उब्जिनु स्वभाविक भएको बताए । निर्धारित मितिमा संबिधान निर्माण नभए कहालिलाग्दो अवस्था आउने उल्लेख गर्नै त्यो स्थिति सिर्जना नगर्न उनले सबैमा आग्रह गरे । बैठकमा पार्टीको अवधारणा प्रस्तुत गर्न उपस्थित प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो दल र शान्ति प्रकि्रयाबारे उत्पन्न आशंका अन्त्य गर्ने प्रयास गरेका थिए । उनले सेना समायोजनलाई असार सम्ममा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने सेना समायोजन बिशेष समितिमा सहमति भइसकेको जानकारी दिए । 'बाहिर जे कुरा सार्वजनिक भएका त्यस्तो असहमति केही छैन' उनले भने 'समिति बैठकमा सबै दलहरुको सहमति छ ।' सेना समयोजनले शान्ति प्रक्रियालाई समेत नयाँ गति प्रदान गर्ने भन्दै उनले शान्ति प्रक्रिया र संबिधान निर्माण प्रक्रिया संगै अघि बढ्ने बताए । यी दुई मध्ये एउटामा अवरोध भयो दुबै प्रक्रिया असफल हुने तर्फ सचेत रहन सबै दललाई आग्रह समेत गरे । उनले संविधानको खाकामा जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनाबीचको समायोजनबाट राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्ने उल्लेख गरेका छन् । सुरक्षासँग सम्बन्धित 'सुरक्षा आयोग' पनि बनाउने खाकामा उल्लेख छ । तीन तहको न्यायिक संरचना बनाउने प्रस्ताव छ । स्वायत्त राज्यहरु भित्र जातीय, भाषिक लगायतका आधारमा उपराज्य र इलाकाहरु निर्धारण गर्न सक्ने पनि प्रस्ताव छ ।
No comments:
Post a Comment