लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
आफ्ना मागबारे सुझाव दिन सरकारले गठन गरेको कार्यदलप्रति असहमति जनाउँदै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । आन्दोलनकारीका मागबारे सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरे पनि गठन र अधिकारमा असहमति जनाउँदै महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेको हो । महासंघले २२ चैतसम्मका लागि शान्तिपूर्ण विभिन्न विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।सरकारले २ पुसमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, ०६४ संशोधन गरी उपभोक्ता समितिबाट ६० लाख रुपैयाँसम्म लागतका आयोजना निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । यसपूर्व उपभोक्ता समितिले ३५ लाख रुपैयाँसम्मको काम गर्न पाउने व्यवस्था थियो । सो संशोधन फिर्ता लिन माग गरी निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।अर्थले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव अशोककुमार उप्रेतीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा महासंघको एकजनालाई मात्र प्रतिनिधित्व गराइएको र मागबारे स्पष्ट सम्बोधन नगरी कार्यदल गठन गरिएकाले अस्वीकार्य भएको महासंघले जनाएको छ ।६० लाख रुपैयाँसम्म विनाटेन्डर विनायोग्यताका उपभोक्ता समितिलाई काम गर्ने निर्णयले साना व्यवसायीको रोजीरोटी खोसिएको भन्दै महासंघ विरोधमा उत्रेको हो । महासंघले घोषणा गरेको पहिलो चरणको आन्दोलन शुक्रबार समाप्त भएपछि दोस्रो चरणका आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।
No comments:
Post a Comment