नयाँ संविधान निर्माणको ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

नयाँ संविधान निर्माणको पहिलो चरणको कामका लागि शान्ति कोषले संविधानसभा सचिवालयलाई ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दिने भएको छ । सचिवालयले झन्डै डेढ साताअघि हालेको 'प्रपोजल' कोषले बुधबार स्वीकृत गरेको हो ।संविधानसभा सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माका अनुसार कोषले संविधान निर्माणको पहिलो चरणको कामका लागि ३० करोड सात लाख ७६ हजार रुपैयाँ दिनेछ । 'हामीले पहिलो चरणको कामका लागि हालेको 'प्रपोजल' स्वीकृत भएको छ । अब शान्ति कोषबाट पैसा आउँछ,' प्रवक्ता शर्माले नयाँ पत्रिकासित भने । डेढ सातासम्ममा सचिवालयमा रकम आइपुग्ने उनले बताए । सचिवालयको प्रपोजलमा उक्त रकम नयाँ संविधान निर्माणका सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यमहरूमा गरिएको विज्ञापनको भुक्तानी, जनताको राय लिन सभासद्हरूको टोली जिल्ला जाँदा लागेको खर्च र सुझावलाई 'विश्लेषण' गरेर संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्नमा खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ । सचिवालयले सुरुमा नयाँ संविधान निर्माण गरुञ्जेलसम्मका लागि दुई अर्ब खर्च लाग्ने भन्दै शान्ति कोषमा प्रपोजल हालेको थियो । तर, कोषले धेरै ठूलो रकम एकमुष्ट दिन नसक्ने जनाएपछि दुई चरणमा प्रपोजल हाल्ने योजना सचिवालयले बनाएको थियो । सचिवालयका अनुसार दोस्रो चरणको कामका लागि पुनः कोषमा अर्को 'प्रपोजल' पठाउने योजना बनाइएको छ । कोषले दिने रकममध्ये रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाहरूमा गरेको विज्ञापनको भुक्तानीका लागि मात्रै सचिवालयले १३ करोड ७९ लाख २९ हजार एक सय रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । सभासद्हरूको टोली जिल्ला जानुअघि सचिवालयले सञ्चारमाध्यमहरूमा विज्ञापन गरेर जनतालाई नयाँ संविधानका लागि सुझाव दिन/पठाउन आह्वान गरेको थियो । संविधानसभाका सबै समितिले छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गरेका थिए । त्यस्तै, सभासद्हरूको टोली जिल्ला गएर जनताको सुझाव संकलन गर्ने काममा नौ करोड ४४ लाख ४६ हजार नौ सय रुपैयाँ लाग्ने प्रपोजलमा उल्लेख छ । टोली जिल्ला जाँदा सचिवालयका कर्मचारी र सभासद्हरूको हवाईखर्च, जिल्लामा पुगेपछि प्रयोग भएका सवारीसाधनको भाडा, इन्धन, पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा घोडा-भाडा खर्च, सभासद्हरू र कर्मचारीहरूको दैनिक भ्रमण भत्ता, खाना र बास खर्च यो शीर्षकअन्तर्गत राखिएको छ ।जिल्ला जाँदा सभासद्हरूको टोलीलाई सचिवालयले आफ्नो नियमित खर्च शीर्षकमा रहेको रकमबाट पेस्की उपलब्ध गराएको थियो । सचिवालयले प्रत्येक सभासद्लाई साढे २४ दिनको भ्रमण भत्ता, आवास र खाना खर्चबापत एकमुष्ट ४१ हजार ५० रुपैयाँ पेस्की उपलब्ध गराएको थियो । जसमा दैनिक भ्रमण भत्ताबापत पाँच सय र आवास तथा खानाको १२ सय गरी एक हजार सात सय प्रतिदिनका दरले छुट्याइएको थियो ।'सभासद्हरूको टोली जिल्ला जाँदा सचिवालयसित भएको अन्य शीर्षकको रकमबाट त्यतिखेर चलाएका हौँ । अब शान्ति कोषबाट आएपछि पूर्ति गरिन्छ,' प्रवक्ता शर्माले भने । त्यस्तै, जनताबाट प्राप्त सुझावहरूलाई एकीकृत र विश्लेषण गरेर नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने कार्यमा ६ करोड ८४ लाख खर्च लाग्ने सचिवालयको 'प्रपोजल'मा उल्लेख छ । पहिलो चरणमा प्राप्त सुझावहरूबाट संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेर सभासद्हरू पुनः जिल्ला जाने संविधानसभाको कार्य-तालिकामा उल्लेख छ ।