लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सत्ताधारी गठबन्धनको एक महत्वपूर्ण साझेदार नेकपा एमाले र मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले नेपाली सेनाका वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरुको पदावधि थप्न माओवादी नेतृत्वको सरकारमाथि दबाब जारी राख्ने बताएका छन्। त्यसका लागि दुबै दलले अन्य दलहरुसँग परामर्शलाई तीव्रता दिने संकेत दिएका छन्। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आठजना वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरुको तीन वर्षे म्याद थप्नुपर्ने नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेका छन्।
रक्षा मन्त्रालय समेत सम्हालेको नेकपा माओवादीको भनाइमा नयाँ सैनिक अधिकारीहरुलाई मौका दिने उद्देश्यले नेपाली सेनाका आठ जना सहायक रथी (ब्रिगेडियर जनरल) हरुको तीन वर्षे म्याद नथप्ने निर्णय गरिएको हो। तर सरकारको एक प्रमुख साझेदार दल नेकपा एमालेले त्यो निर्णय एकपक्षीय भएको बताउँदै त्यसमाथि पुन:विचार हुनु पर्ने अडान दोहोर्याएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने, “माओवादी उदण्डता विरूद्ध हामी अन्य दलहरुसँग मिलेर सशक्त प्रतिवाद गर्नेछौं।”
शुक्रबार सुदूरपश्चिमान्चल पुगेका एमालेका पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपालले सहायक रथीहरुको म्याद नथप्ने प्रकरणप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले निंजी सेनासहितको माओवादीलाई सरकारमा सामेल गराएर ठूलो गल्ती भएको बताएको त्यहांबाट प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ। माओवादीको पछिल्लो कदमको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले पनि कडा शब्दमा विरोध गरेका छन्।
वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरुको म्याद नथप्ने माओवादी निर्णयले राष्ट्रिय सेनाको मनोबल गिराउने ठहर गरेको नेपाली काँग्रेसले त्यसबारे सप्ताहान्तमा अन्य दलहरुसँग छलफललाई तीव्रता दिने प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले बताए। आठजना सहायक रथीहरुको म्याद नथप्ने निर्णयलाई माओवादीले कानुनसम्मत र सहज बताएपनि मुख्य प्रतिपक्षीलगायतका दलहरुले त्यसबाट नेपाली सेनाको परंपरामा गम्भीर आघात पुगेको बताएका छन्। पछिल्लो प्रकरणले माओवादीले सम्हालेको रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीचको चिसो सम्बन्धलाई झन् चिसो बनाएको कतिपय विश्लेषकहरुको भनाइ छ।
रक्षा मन्त्रालय समेत सम्हालेको नेकपा माओवादीको भनाइमा नयाँ सैनिक अधिकारीहरुलाई मौका दिने उद्देश्यले नेपाली सेनाका आठ जना सहायक रथी (ब्रिगेडियर जनरल) हरुको तीन वर्षे म्याद नथप्ने निर्णय गरिएको हो। तर सरकारको एक प्रमुख साझेदार दल नेकपा एमालेले त्यो निर्णय एकपक्षीय भएको बताउँदै त्यसमाथि पुन:विचार हुनु पर्ने अडान दोहोर्याएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने, “माओवादी उदण्डता विरूद्ध हामी अन्य दलहरुसँग मिलेर सशक्त प्रतिवाद गर्नेछौं।”
शुक्रबार सुदूरपश्चिमान्चल पुगेका एमालेका पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपालले सहायक रथीहरुको म्याद नथप्ने प्रकरणप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले निंजी सेनासहितको माओवादीलाई सरकारमा सामेल गराएर ठूलो गल्ती भएको बताएको त्यहांबाट प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ। माओवादीको पछिल्लो कदमको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले पनि कडा शब्दमा विरोध गरेका छन्।
वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरुको म्याद नथप्ने माओवादी निर्णयले राष्ट्रिय सेनाको मनोबल गिराउने ठहर गरेको नेपाली काँग्रेसले त्यसबारे सप्ताहान्तमा अन्य दलहरुसँग छलफललाई तीव्रता दिने प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले बताए। आठजना सहायक रथीहरुको म्याद नथप्ने निर्णयलाई माओवादीले कानुनसम्मत र सहज बताएपनि मुख्य प्रतिपक्षीलगायतका दलहरुले त्यसबाट नेपाली सेनाको परंपरामा गम्भीर आघात पुगेको बताएका छन्। पछिल्लो प्रकरणले माओवादीले सम्हालेको रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीचको चिसो सम्बन्धलाई झन् चिसो बनाएको कतिपय विश्लेषकहरुको भनाइ छ।
No comments:
Post a Comment