गृहमन्त्रीको तोक आदेशमा गुप्तचर भर्ना धमाधम

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गृहमन्त्रीको तोक आदेशमा भित्रभित्रै धमाधम नयाँ भर्ना लिन थालेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम स्वयंले 'सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको सिफारिस' विपरीत नयाँ भर्ना नलिने भनी गरेको प्रतिबद्धता उल्लंघन गर्दै आफ्ना केही मानिस भर्ना गरेका हुन् ।विभाग स्रोतका अनुसार हालैमात्र ३७ जनालाई बिनाप्रतिस्पर्धा सहायक सूचकमा भर्ना गरिएको छ । उनीहरू सबै चैत २ मा एकमहिने तालिम सकेर कार्यक्षेत्रमा परिचालनसमेत भइसकेका छन् । उनीहरू राजनीतिक प्रभावले भर्ती भएका हुन् । सहायक सूचक हुनेमध्ये ६ जना गृहमन्त्री गौतम, १६ विभाग प्रमुख धनसिंह कार्की, १४ जना उपप्रमुख सुखचन्द्र झा र एक पूर्वगृहसचिवको सिफारिसमा भर्ना गरिएको स्रोतले जानकारी दियो ।गृह प्रवक्ता सहसचिव नवीन घिमिरेले भर्ना गरेको सुनिएको तर आधिकारिक जानकारी नआएको बताए । नयाँ भर्ना गरिएकाबाट डेढदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म लिइएको विभागका एक अनुसन्धान निर्देशकले दाबी गरे । 'अधिकृतका लागि पाँचदेखि ७ लाख र सहायकका लागि तीनदेखि पाँच लाखसम्म लिने गरिएको छ,' उनको दाबी छ, 'सरुवामा पनि तीन महिनाको तलब माग गर्ने गरिएको गुनासो सुनेको छु ।' नयाँ भर्ना गरिएका १३ अधिकृत र १२ सहायकको तालिम पनि चैत १० बाट सुरु भएको छ । यीमध्ये अधिकांश तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाका पालामा संविधानसभा निर्वाचनअघि भर्ना भएका हुन् । भागबन्डामा विवाद नमिलेका कारण पछि केही व्यक्तिसमेत थपेर हाल मात्र तालिममा सहभागी गराएको स्रोतले बतायो । अधिकृत तालिममा हाल सहभागी हुनेमा भूमिप्रसाद पाठक, प्रह्लाद संग्रौला, अभिनवकुमार सिंह, दिलीपकुमार सिंह, कालीदास निरौला, रमेशसिंह डाँगी, रामहरि शर्मा, जयनेन्द्रप्रसाद उपाध्याय, शेरजंगबहादुर चन्द, नरेन्द्रराज गिरी, विमल घिमिरे, सुदीप अधिकारी र तिलक शर्मा छन् । नेपाल विशेष सेवा नियमावलीमा सिपाहीभन्दा माथिल्लो तहमा पदपूर्ति गर्नुपरेमा २० प्रतिशत मात्र छड्के प्रणालीअन्तर्गत भर्ना गर्न पाइन्छ । ५० प्रतिशत आन्तरिक बढुवा, ३० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गोप्य राखिने नियमावलीमा छ । विभागमा भने २०५२ फागुनयता खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना लिइएको छैन । ०६४ भदौमा प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना लिने भनी ३७ अधिकृत र ६२ सहायकको विज्ञापन गरिए पनि त्यसका लागि लिखित परीक्षाको प्रक्रियासमेत अघि बढेको छैन ।
हाल १ हजार ६ सय ७२ दरबन्दी रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ७० प्रतिशत जनशक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएकाहरूले जागिर छाडदै गएको जानकारी दिँदै एक उच्च गुप्तचर अधिकृत भन्छन्, 'राजनीतिक भर्ती र रकम खर्चेर आउनेहरू ८० प्रतिशतभन्दा बढी छन् । ठाडो भर्ती प्रणालीको अन्त्य नभएसम्म विभागको रोग निको हुँदैन ।'