रक्षाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

नेपाली सेनाका आठ जना सहायकरथीको म्याद थप नगर्ने रक्षा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उसले रक्षाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । आदेशपछि सहायकरथीहरुले पुरानै जिम्मेवारीमा काम गर्न सक्ने छन् । अदालतले यहीं मुद्दामा अर्को आदेश नभए सम्म उनीहरुलाई पूर्ववत जिम्मेवारी वहन गर्ने बाटो खुला गरिदिएको हो । रक्षा मन्त्रालयले म्याद थप नगरेपछि त्यसलाई चुनौती दिंदै सहायकरथीहरु नरबहादुर कंडेल, नरेन्द्रबहादुर रावल, कुमार बुढाथोकी, पवनबहादुर पाण्डे, प्रदिप विक्रम राणा, शिवकुमार पौड्याल, रमेश विष्ट र राजुप्रताप केसीले सर्वोच्चमा सोमवार संयुक्त रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले रक्षाको निर्णयलाई तत्कालका लागि रोकेको हो । रिट निवेदकले आफूहरुको म्याद थप नगर्ने सरकारको गैर कानूनी निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए । 'म्याद थप नगर्नुको कारण र आधार स्पष्ट खुलेको देखिएन' आदेशमा भनिएको छ-''सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तका हिसाबले समेत रक्षा मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु ।' अदालतले म्याद थप नगर्नुको लिखित कारण पेश गर्न समेत भनेको छ । लिखित जवाफ परेपछि यसमा थप सुनुवाई हुने छ । यस अघि म्याद नथप्ने सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिदं अदालत पुगेका सहायक रथीहरुले आफूहरुमाथि न्याय भएको प्रतिक्रिया दिए । 'हामीमाथि राजनीतिक र प्रशासनिक अन्याय भएको थियो' आदेश सुनेपछि सहायक रथी राजुप्रताप केसीले संवाददाताहरुसँग भने-'कार्यक्षमता र शारिरीक सक्षमताका कारण पनि हामी योग्य छौं ।'