लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
तत्कालीन राजपरिवारको सेवामा खटिएका विशिष्ट श्रेणीसहित एक सय १४ जना कर्मचारीलाई सरकारले स्वेच्छिक अवकाश दिने भएको छ । अवकाश पाउनेमा दुई विशिष्ट श्रेणीका सचिव र ६ सहसचिवसमेत छन् । सरकारले खटाएको स्थानमा गएर काम गर्न अनिच्छा व्यक्त गरेपछि उनीहरूलाई अवकाश दिन लागिएको हो । सरकारले पूर्वदरबारका कर्मचारीलाई लक्षित गरी डेढ महिनाअघि स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याएको थियो । यसै योजनाअन्तर्गत उनीहरू सेवाबाट बाहिरिन लागेका हुन् । ती कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा सरकारले १३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने स्रोतले जनाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले राजदरबारको निगाहले जागिरमा छिरेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन लागेको बतायो । 'अवकाश लिन लागेकामध्ये अधिकांश अक्षम खालका छन्,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले दाबी गरे, 'उनीहरूलाई कहाँ समायोजन गर्ने भन्ने समस्या थियो, अब सजिलो हुने भयो ।' पूर्वदरबारका कर्मचारी तत्कालीन समयमा राजप्रासाद सेवाअन्तर्गत थिए । राजाहरूले आफूखुसी मन परेका व्यक्तिलाई विभिन्न दर्जामा नियुक्ति दिने गर्थे । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि सरकारले ४ जेठ ०६३ मा राजप्रासाद सेवा खारेज गरेको थियो । गणतन्त्र स्थापना तथा राजप्रासाद सेवा खारेजसँगै ती कर्मचारी कामविहीन बनेका थिए । उनीहरूलाई सरकारले विविध सेवाअन्तर्गत निजामती सेवामा समाहित गरे पनि काम दिन सकेको थिएन ।अवकाश पाउनेमा तत्कालीन राजदरबारका सचिव प्रदीपकुमार अर्याल र कुमार शर्मा छन् । यसैगरी सहसचिवहरू श्रीराम केसी, मचाकाजी डंगोल, कुलप्रसाद भट्टराई, माधव बस्नेत, रामशंकर सत्याल, विष्णुराज शर्माले पनि अवकाश पाउँदै छन् । यस्तै, पाँच उपसचिव, पाँच सहायक-सचिव र २० शाखाअधिकृतस्तरका कर्मचारीले अवकाश लिँदै छन् । अवकाश पाउने सहायक सचिवमा दीपककुमार श्रेष्ठ, रञ्जितकुमार थापा, कैलाशबाबु खत्री र वैकुण्ठ श्रेष्ठ छन् । त्यस्तै उपसचिवहरू शंकर नकर्मी, शिवकुमार आचार्य, रविमान शाक्य, जीवनमान महर्जन, नरेन्द्रराज भट्टराईले पनि अवकाश पाउने भएका छन् । शाखाअधिकृतमा मुकुन्दप्रसाद अधिकारी, सीताराम लामिछाने, चन्द्रा विष्ट, उर्मिला जसपाउ, बाबुराम शाक्य, अर्जुनप्रसाद ढुंगाना, केशवराज श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर भँडेल, हरिगोविन्द श्रेष्ठ छन् । यसैगरी अन्य शाखाअधिकृतहरू होमबहादुर कार्की, कृष्ण मानन्धर, नरबहादुर थापा, हस्तबहादुर थापा, सुमित्रा श्रेष्ठले पनि अवकाश पाउने भएका छन् । अवकाश पाउने अन्य ७० कर्मचारीमा भने नायब सुब्बा, खरिदार, पाले र पियनस्तरका कर्मचारी छन् । तत्कालीन राजदरबारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको श्रेणी राजाहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार निर्धारण गरेका थिए । दरबारमा कार्यरत ढोके कर्मचारीलाई मुखियास्तरमा राखिएको छ भने सवारीचालकलाई खरिदार श्रेणीमा राखिएको छ । यस्तै, परिचारकलाई शाखाअधिकृत र बगँैचेलाई नायब सुब्बाको ओहदा दिइएको छ । पुजारीहरूलाई समेत शाखाअधिकृतस्तरमा राखिएको छ । सरकारले एक महिनाअघि पूर्वदरबारका कर्मचारीलाई लक्षित गरी स्वेच्छिक अवकाशसम्बन्धी योजना ल्याएको थियो । सोअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी इच्छुक कर्मचारीलाई निवेदनका लागि आग्रह गरेको थियो । सोबमोजिम एक सय १४ जनाको निवेदन प्राप्त भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता चन्द्रकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार निवेदनउपर छिट्टै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । निवेदन दिएकालाई आवश्यक सुविधासहित अवकाश दिइने घिमिरेले जानकारी दिए । 'यस सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य गरिरहेका छौँ, छिट्टै निर्णय गरिनेछ,' घिमिरेले नयाँ पत्रिकासँग भने ।सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार तत्कालीन राजप्रासाद सेवाबाट विविध सेवाअन्तर्गत ल्याइएका पूर्वदरबारका जम्मा कर्मचारी सात सय ३० जना थिए । स्वेच्छिक अवकाश नलिनेलाई भने सरकारले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा खटाएको छ । अवकाश लिने ती कर्मचारीले सात वर्षसम्मको पेन्सन पाउने भएका छन् । यसैगरी उनीहरूलाई पदअनुसारको औषधोपचार खर्च तथा सञ्चित घरबिदा, बिरामीबिदाको रकमसमेत उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
No comments:
Post a Comment