खस-क्षेत्री एकता समाजले सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

विराटनगर/ खस-क्षेत्रीलाई अलग जातीय समूहमा वैधानिक किटान गर्नेलगायतका पाँचवटा माग संविधान मस्यौदामा नपरेमा खस-क्षेत्री एकता समाजले सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । समाजको केन्द्रीय समितिद्वारा शनिबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो चेतावनी दिइएको हो । खस-क्षेत्री जातिलाई 'अन्य' (क्षेत्री, बाहुन, सन्यासी, ठकुरी, चुरौटे) को सूचीबाट हटाई बेग्लै आदिवासी खस क्षेत्रीमा सूचीकृत गरिनुपर्ने जोडदार माग गरिएको छ ।विसं. ०५८ को जनगणना अनुसार सबैभन्दा बढी जनसंख्या ३५ लाख ९३ हजार चार सय ९६ अर्थात् नेपालको जनसंख्याको १५.८० प्रतिशत खस-क्षेत्री रहेको समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष योगेन्द्र थापाले बताए । तर, राज्यको हरेक अंगमा खस-क्षेत्रीको पहुँचलाई खुम्च्याउँदै लगेर सुविधा तथा अधिकारविहीन श्रेणीमा पुर्‍याउने षड्यन्त्रहरू भइरहेको उनले आरोप लगाए । सम्पूर्ण देशभरि स्थापना भएका खस-क्षेत्रीका अन्य संघसंस्थासँग सहकार्य तथा कार्यगत एकता गर्दै अघि बढ्ने घोषित लक्ष्यअनुसार काठमाडौंको क्षेत्री समाज महासंघ र पोखराको क्षेत्री समाज नेपालसँग केन्द्रीयस्तरको खस क्षेत्री संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चा निर्माण भएको जानकारी दिइयो । समाजकी अध्यक्ष दुर्गा चापागाइं बस्नेतले आरक्षण जातिको आधारमा नगरी निश्चित समयावधिका लागि गरिबले सेवा र सुविधा पाउनेगरी वर्गीय आधारमा गरिनुपर्ने माग राखिन् । साथै संघीय राज्यको नामकरण गर्दा जातजातिका आधारमा नभई नदी, पहाड, हिमाल वा अन्य प्राकृतिक सम्पदाका आधारमा गरिनुपर्नेमा पनि पत्रकार सम्मेलनमा जोड दिइयो ।