सुझाव संकलन गरि सकेर सभासद्हरू राजधानी फिर्न थाले

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

संविधान लेखनका लागि जनतासँग सुझाव संकलन गर्न गएका अधिकांश सभासद् जिम्मेवारी पूरा गरी राजधानी फर्केका छन्। केही सभासद् भने आउने क्रममै रहेका छन्। गत फागुन १६ गते जिल्ला हिँडेका केही सभासद्ले केही समय थरुहट आन्दोलनका कारण समस्या झेल्नुपरे पनि आन्दोलन सकिएपछि स्थगित गरिएका ठाउँमा पनि सभासद्हरू पुनः पुगी आफनो जिम्मेवारी पूरा गरेर फर्किएको संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले जानकारी दिनुभयो।राजधानीबाट हिँड्नुअघि ४० वटै टोलीका संयोजकहरू र टोलीसँग जाने कर्मचारीहरूलाई सभाध्यक्ष नेम्वाङले कहीँ पनि समस्या आइपरेमा त्यो ठाउँ तत्काललाई स्थगित गरी अर्को ठाउँमा जान निर्देशन दिनुभएको थियो।स्थगित भएका ठाउँमा पनि पुनः सभासद्हरू पुगेर सुझाव संकलन भएकाले योजनाअनुसार सबै जिल्लाबाट प्राप्त सुझावहरूको प्रतिवेदन यही चैत १५ गतेसम्म सम्बद्ध टोली संयोजकहरूले संविधानसभाका अध्यक्षलाई बुझाउनेछन्।४० वटा टोलीले जिल्लाजिल्लामा बनाएका उपटोलीले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई पनि मूलटोलीले आफनो प्रतिवेदनमा पार्नेछ। ७५ वटै जिल्लाका कति गाविस र स्थानमा पुगी सुझाव संकलन भएको छ भन्ने कुरा अन्तिम प्रतिवेदन आइसकेपछि मात्र थाहा हुनेछ -सभाध्यक्ष नेम्वाङले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।सभाध्यक्ष नेम्वाङका अनुसार सुझाव संकलन प्रारम्भ हुनासाथ कतिपय स्थानमा अनेक कारणले समस्या उत्पन्न भए पनि सभासद्हरूले आफनो जिम्मेवारी गम्भीरतापूवक पूरा गरेका छन्।सभासद्हरूको टोलीले दिने सुझाव प्रतिवेदनलाई ग्रहण गरिसकेपछि त्यसलाई कसरी अध्ययन गर्ने र कसरी त्यो सुझावका आधारमा अवधारणा तयार गर्ने भन्नेबारेमा सभाध्यक्ष नेम्वाङले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श थालिसक्नुभएको छ। सभाध्यक्ष नेम्वाङले आइतबार र सोमबार केही राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिसक्नुभएको र बाँकी दलहरूसँग आज मंगलबार पनि छलफल हुने बताइएको छ।आगामी वैशाख १० गतेसम्म संविधानको अवधारणा तयार गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। सभासद्हरूले संकलन गरेका सुझावहरू व्यापक छन् तिनलाई हेरेर अवधारणा तयार गर्न सकिन्छ’, संवैधानिक समितिका सभापति माधवकुमार नेपालले भन्नुभयो- विषयहरू व्यापक रूपमा आएका छन्। सबै खालका सुझाव जनताबाट आएका छन्। जनताले जस्तो बुझे उस्तै गरी दिएको सुझावलाई हामीले बुझन सक्नुपर्छ।’कसैले घरमा महिलालाई पिटेर बस्नै नसकिने स्थिति छ भनी सुझाव दिएका छन् भने घरेलु हिंसा अर्थात् महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने बुझनुपर्छ, पाठेघर खस्ने समस्यालगायतका कुरा राखेमा स्वास्थ्य अधिकार भन्ने बुझनुपर्छ’-नेपालले उदाहरण दिँदै भन्नुभयो।