लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
पल्लो किराँत लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चले अरुण नदीदेखि पूर्वतर्फका नौ जिल्लालाई स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गरेको छ । मञ्चका महासचिव शेर्माहाङ याकथुम्बाले जानकारी गराएअनुसार नेपाल एकीकरणको 
समयमा तत्कालिक राजा पृथ्वीनारायण शाहसँग भएको विशेष सम्झौताअनुसार किराँत प्रदेश (लिम्बुवान) नेपालमा गाभिएको थियो । अब त्यसप्रकारको सन्धि गरी लिम्बुवानलाई नेपालमा गाभ्ने राजतन्त्रकै अन्त्य भइसकेको हुँदा पहिले भएको सन्धि पनि स्वतः समाप्त भएकोले लिम्बुवान स्वतः स्वतन्त्र देश हुन पुगेको याकथुम्बाको दाबी छ ।मञ्चले यसै साता आफ्नो देश स्वतन्त्र भएको घोषणा गरिएको प्रथम स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा चैत १० गते सोमबार झापामा आयोजना गर्न लागेको एक विशेष समारोहलाई नेपाल सरकारले रोक लगाएको छ । तर, उनीहरूले यसलाई एउटा देशले अर्को स्वतन्त्र मुलुकमाथिको हस्तक्षेपको रूपमा परिभाषित गर्दै कठोर मुकाबिला गर्न तत्पर रहेको जनाएका छन् । मञ्चले नेपालका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई एक पत्र लेखी दुई मुलुकबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ । दुई ‘देश’बीच दौत्य सम्बन्ध कायम भएपछि सदस्यताको निम्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पत्र लेख्ने तयारी पनि सम्बद्ध पक्षले गरेको बुझिन आएको छ ।महासचिव याकथुम्बाले लिम्बुवान स्वतन्त्र देश भएको ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण हेर्न पनि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले नेपालको हस्तक्षेपले आफ्नो अभियानको निरन्तरतालाई फरक नपार्ने पनि बताएका छन् । ज्ञातव्य छ, अरुणपूर्वका नौ जिल्लामा ताप्लेजुङ, संखुवासभा, पाँचथर, इलाम, झापा, तेह्रथुम, मोरङ, सुनसरी र धनकुटा रहेका छन् । प्राप्त जानकारीअनुसार डम्बर लावतीको नेतृत्वको सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषद् र सञ्जुहाङ पालुङ पक्षको सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषद्बीच एकीकरणका निम्ति निर्णायक पहल भइरहेको छ । उनीहरूबीच एकीकरणको आधारचाहिँ स्वतन्त्र लिम्बुवान देश हुने बताइएको छ । अरुणपूर्वका जिल्लाहरूमा पछिल्ला दिनहरूमा लिम्बुवान गतिविधि आक्रामक रूपमा बढ्दै गएको छ । लिम्बुवान कार्यकर्ताका गतिविधि असैह्य ढङ्गले बढ्न थालेपछि झापामा अन्य जातजातिका समुदायले व्यापक विरोध प्रदर्शन पनि गरेका छन् । तथापि लिम्बुवान कार्यकर्ताहरूको त्रासबाट भने स्थानिय बासिन्दा आक्रान्त भएका छन् । शान्तिपूर्ण तवरमा राज्य स्वतन्त्र नभएमा हतियार-युद्ध गर्ने चेतावनी दिइएका कारण त्यस भेकका अन्य जातजातिमा आतङ्कको वातावरण सिर्जना हुन पुगेको छ ।नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा लैजाने दुष्प्रयत्न भएपछि स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्ने लिम्बुवान पहिलो भएको छ । राज्यले आफ्नो नीतिमा तत्काल सुधार नगरे देश विखण्डित हुने खतरा बढ्ने सङ्केत यस प्रकरणले दर्शाएको छ ।
समयमा तत्कालिक राजा पृथ्वीनारायण शाहसँग भएको विशेष सम्झौताअनुसार किराँत प्रदेश (लिम्बुवान) नेपालमा गाभिएको थियो । अब त्यसप्रकारको सन्धि गरी लिम्बुवानलाई नेपालमा गाभ्ने राजतन्त्रकै अन्त्य भइसकेको हुँदा पहिले भएको सन्धि पनि स्वतः समाप्त भएकोले लिम्बुवान स्वतः स्वतन्त्र देश हुन पुगेको याकथुम्बाको दाबी छ ।मञ्चले यसै साता आफ्नो देश स्वतन्त्र भएको घोषणा गरिएको प्रथम स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा चैत १० गते सोमबार झापामा आयोजना गर्न लागेको एक विशेष समारोहलाई नेपाल सरकारले रोक लगाएको छ । तर, उनीहरूले यसलाई एउटा देशले अर्को स्वतन्त्र मुलुकमाथिको हस्तक्षेपको रूपमा परिभाषित गर्दै कठोर मुकाबिला गर्न तत्पर रहेको जनाएका छन् । मञ्चले नेपालका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई एक पत्र लेखी दुई मुलुकबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ । दुई ‘देश’बीच दौत्य सम्बन्ध कायम भएपछि सदस्यताको निम्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पत्र लेख्ने तयारी पनि सम्बद्ध पक्षले गरेको बुझिन आएको छ ।महासचिव याकथुम्बाले लिम्बुवान स्वतन्त्र देश भएको ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण हेर्न पनि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले नेपालको हस्तक्षेपले आफ्नो अभियानको निरन्तरतालाई फरक नपार्ने पनि बताएका छन् । ज्ञातव्य छ, अरुणपूर्वका नौ जिल्लामा ताप्लेजुङ, संखुवासभा, पाँचथर, इलाम, झापा, तेह्रथुम, मोरङ, सुनसरी र धनकुटा रहेका छन् । प्राप्त जानकारीअनुसार डम्बर लावतीको नेतृत्वको सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषद् र सञ्जुहाङ पालुङ पक्षको सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषद्बीच एकीकरणका निम्ति निर्णायक पहल भइरहेको छ । उनीहरूबीच एकीकरणको आधारचाहिँ स्वतन्त्र लिम्बुवान देश हुने बताइएको छ । अरुणपूर्वका जिल्लाहरूमा पछिल्ला दिनहरूमा लिम्बुवान गतिविधि आक्रामक रूपमा बढ्दै गएको छ । लिम्बुवान कार्यकर्ताका गतिविधि असैह्य ढङ्गले बढ्न थालेपछि झापामा अन्य जातजातिका समुदायले व्यापक विरोध प्रदर्शन पनि गरेका छन् । तथापि लिम्बुवान कार्यकर्ताहरूको त्रासबाट भने स्थानिय बासिन्दा आक्रान्त भएका छन् । शान्तिपूर्ण तवरमा राज्य स्वतन्त्र नभएमा हतियार-युद्ध गर्ने चेतावनी दिइएका कारण त्यस भेकका अन्य जातजातिमा आतङ्कको वातावरण सिर्जना हुन पुगेको छ ।नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा लैजाने दुष्प्रयत्न भएपछि स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्ने लिम्बुवान पहिलो भएको छ । राज्यले आफ्नो नीतिमा तत्काल सुधार नगरे देश विखण्डित हुने खतरा बढ्ने सङ्केत यस प्रकरणले दर्शाएको छ ।
No comments:
Post a Comment