चार राजनीतिक दलले भावी संविधान अवधारणा बुझाए

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चारवटा राजनीतिक दलले भावी संविधानले आत्मसात् गर्नुपर्ने दलीय अवधारणा मङ्गलबार संवैधानिक समितिमा बुझाएका छन् । चारै दलले बहुदलीय शासन प्रणालीलाई स्वीकार गरेका छन् ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने र राष्ट्रपति संवैधानिक हुने अवधारणा संवैधानिक समितिसमक्ष बुझाएको छ । पार्टीको अवधारणा हस्तान्तरण गर्दै सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रपतीय प्रणालीभन्दा संसदीय प्रणाली नै नेपालका लागि उपयुक्त हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।उहाँले लोकतन्त्र, बहुदलीय शासन प्रणाली, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्दै देशलाई विखण्डन होइन, एकीकृत गर्ने सङ्घीयतामा जोड दिनुभयो । नेपाललाई सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य निर्माण गरी बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय एकता र अखण्डता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानको सर्वोच्चतामा काङ्ग्रेसले जोड दिएको छ ।राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति हुने र राष्ट्रपतिको निर्वाचन केन्द्रीय संसद् र प्रादेशिक संसद्का सदस्यबाट हुने, राष्ट्रपति नेपाली जनताको एकताको प्रतीक, सेनाको परमाधिपति, संविधानको संरक्षक र पालनकर्ता हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।यसैगरी, उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा निजले गर्ने कार्यका साथै केन्द्रीय संसद्को माथिल्लो सदनको अध्यक्षका रूपमा समेत काम गर्नेछ । काङ्ग्रेसले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक मान्यता अन्तर्गत संसदीय शासन प्रणाली र यसका आधारभूत सिद्धान्तलाई मूल आधार बनाउँदै केन्द्रमा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री रहने र प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरादायी हुने प्रस्ताव गरेको छ ।काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनबारे अवधारणापत्रमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन भने सोमबार मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसका २५ जना सभासद्ले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख हुने प्रस्ताव गरेका थिए । यसबाट प्रधानमन्त्रीको चयन प्रक्रियामा काङ्ग्रेसमा स्पष्ट रूपमा दुई विचार देखापरेका छन् ।संवैधानिक समितिका सभापति माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा काङ्ग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले अबको नेपालमा सैन्यवाद, व्यक्ति वा पार्टीविशेषको अधिनायकवाद वा धार्मिक एकाधिकारवादको पक्षपोषण गर्ने कुनै विचार, दर्शन र प्रयोग नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुादैन भन्नुभयो ।मानव अधिकार, मौलिक हक एवं नागरिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, सम्पत्तिको हक, धर्म निरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र आरक्षणको व्यवस्थालाई काङ्ग्रेसले जोड दिएको छ ।काङ्ग्रेसका २५ सभासद्ले सङ्घ निर्माण गर्दा छ वा १३ को विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् तर काङ्ग्रेस पार्टीले भने सङ्घ गठनका लागि आवश्यक आधारहरूको किटान गरे पनि सङ्ख्या कति हुने भन्ने उल्लेख गरेको छैन ।सुझावमा भनिएको छ- प्रदेश रचनाका प्रमुख आधार नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, भौगोलिक अवस्थिति र अनुकूलता, जनसङ्ख्या, प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक सम्भाव्यता, प्रदेशहरूको अन्तरसम्बन्ध, भाषिक/जातीय एवं सांस्कृतिक सघनता, राजनीतिक/प्रशासनिक सम्भाव्यता आदि हुनेछ । दुई सदनात्मक संसद्, त्यस्तै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीनवटा सरकारको सुझाव दिइएको छ ।यसअघि सभापति कोइरालाले संविधानसभाका अध्यक्षसमक्ष संवैधानिक समिति सदस्यको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो ।त्यसैगरी नेकपा (माले)का तर्फबाट त्यस दलका महासचिव सी.पी. मैनालीले संसदीय शासन प्रणालीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र केन्द्रका दुवै सदन एवं प्रादेशिक प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूबाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुने धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो । उपराष्ट्रपति भने राष्ट्रियसभाको पदेन अध्यक्ष हुने प्रस्ताव मालेको छ ।प्रशासनिक हिसाबले राज्यलाई केन्द्र, प्रदेश, जिल्ल र स्थानीय निकायमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गर्दै नेकपा (माले)ले केन्द्रशासित एक प्रदेशसहित छ प्रदेशको नक्सा सुझावमा दिइएको छ । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको निर्वाचन मिश्रति सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली अपनाइनेछ ।महासचिव मैनालीले निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्दा राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख नै एउटै व्यक्ति हुनेहुादा त्यहा निरङ्कुशता हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।मङ्गलबार नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले दलीय धारणा राख्दै शासन प्रणाली 'वेस्ट मिनिस्टर' शैलीको प्रधानमन्त्रीय पद्धति, केन्द्रमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने र तल्लो सदनले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने सुझाव दिनुभयो ।राप्रपाले संवैधानिक राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुने, राज्यस्तरमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने र त्यसको प्रमुख मुख्यमन्त्री रहनेछन् । रापप्राले चार तहका अदालतको सुझाव दिएको छ ।आˆनो पार्टी धर्म निरपेक्षताको विपक्षमा रहेको र मुलुकमा चलिआएको सनातन धर्म, संस्कृति, परम्परा र आस्थाको रक्षा राज्यले गर्नुपर्छ भन्दै रापप्रा अध्यक्ष राणाले आस्तिकहरूको प्रचण्ड बहुमत भएको मुलुकमा राज्य नास्तिक हुन सक्दैन भन्नुभयो ।यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र र सङ्घीयताका बारेमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।देशमा गणतन्त्र स्थापना भइसक्दा पनि राप्रपा नेपालले राष्ट्रप्रमुख संवैधानिक राजा रहने र कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री तथा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । जनप्रतिनिधिसभा २३५ र राष्ट्रियसभा १०५ सदस्यीय रहने प्रस्ताव राप्रपा नेपालको छ । सङ्घीयताको पक्षमा तर जात र भाषाका आधारमा सङ्घीयतामा जानु घातक हुने सुझाव राप्रपा नेपालको छ ।नेपाली भाषा मुख्य सरकारी भाषा र माध्यम भाषा हुने, नेपालका सबै स्वदेशी मातृभाषा नेपालका समान राष्ट्रिय भाषा हुने धारणा सबै दलले राखेका छन् ।