सैन्य भर्ना सम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशहरुबीच राय बाझियो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सैन्य भर्ना सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुबीच राय बाझिएको छ । दुई न्यायाधीशले फरक-फरक निर्णय सुनाएपछि यसअघि सर्वोच्चबाटै जारी अन्तरीम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ । अब यो विषयमा सर्वोच्चको विशेष वा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । गत फागुन ११ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश अनुपराज शर्माको एकल इजलासले सैन्य भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकार र सेनाका नाममा अन्तरीम आदेश दिएको थियो । त्यसलाई निरन्तरता दिने/नदिने विषयमा आइतवारदेखि शुरु भएको बहस मंगलवार सकिएपछि न्यायाधीशहरुको फरक मत आएको हो । न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र अवदेशकुमार यादवको संयुक्त इजलासमा यस विषयमा सुनुवाइ भएको थियो । केसीले सैन्य भर्ना प्रक्रिया सम्पन्न भएर काम धेरै अगाडि बढेकाले अन्तरीम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने निर्णय सुनाए । यादवले त्यस विपरीत अन्तरीम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने राय व्यक्त गरे । सैन्य भर्ना शान्ति सम्झौता विपरीत भन्दै इन्हुरेड इन्टरनेशनलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश केसीले गम्भिर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाएका छन् । रिटमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदा उपस्थित हुनका लागि अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) झिकाउन आदेश पनि दिएका छन् । आदेशमा एमीकस क्युरीका लागि दुईजना वरिष्ठ अधिवक्तालाई पठाई दिन उनले नेपाल बार एशोसिएसनलाई भनिएको छ ।