News

Apr 29, 2009

३९ सभासद्ले जनताका सुझाव हेर्दै हेरेनन्

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
संविधान बनाउन जनताबाट संकलित सुझाव विश्लेषण गर्न अधिकांश सभासद्लाई भ्याइनभ्याई छ । तर, संविधानसभामा यस्ता पनि सभासद् छन् जसलाई जनताका सुझाव हेर्ने जाँगर छैन । संविधानसभाको कार्यतालिकाअनुसार सभासद्हरूले जनताका सुझाव १० वैशाखभित्र विश्लेषण गरी अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिसक्नुपर्ने थियो । यसका लागि सचिवालयले सबै सभासद्लाई जनताका सुझाव वितरण गरेको थियो । तर, ३९ सभासद्ले अहिलेसम्म आफ्नो जिम्माका सुझावपत्र हेरेकासमेत छैनन् । संविधानसभाका समितिहरूका अनुसार केही सभासद्ले आफू बिरामी रहेको जनाएका छन्, केही विदेश छन् भने केही सम्पर्कमै छैनन् । केही सभासद्ले भने तराई बन्दका कारण काठमाडौं आउन नसकेको गुनासो पठाएका छन् । तोकिएको समयमा सभासद्हरूले काम नगरेपछि बुधबार मात्रै संविधान निर्माणको कार्यतालिका परिवर्तन गरी समयावधि बढाइएको छ । जनताका सुझाव नहेर्नेमा विभिन्न दलका शीर्ष नेतासमेत छन् । मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष तथा परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, फोरम नेता तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छेदार, कांग्रेस महामन्त्री कुलबहादुर गुरुङ, एमाले नेता तथा पर्यटनमन्त्री किरण गुरुङ, सुरेन्द्र पाण्डेयलगायतले पनि जनताबाट आएका सुझाव विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन् । जनताबाट आएका सुझाव कुन 'मेथड'बाट विश्लेषण गर्ने भन्नेमा संविधानसभा सचिवालय लामो समय अन्योलमा परेको थियो । गत चैतको अन्तिम साता मात्रै सम्बन्धित समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत आएका सुझाव समितिका सदस्य सभासद्हरूले नै विश्लेषण गर्ने निर्णय सचिवालयले गरेको थियो । त्यसपछि सबै समितिले आफूकहाँ आएका सुझाव दामासाही गरेर विश्लेषण गर्ने जिम्मा सभासद्हरूलाई दिएको थियो । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सबै समितिका सभापति र प्रमुख दलहरूका सचेतकहरूको समेत उपस्थितिमा बिहान ८ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म सुझाव विश्लेषण गर्ने कार्यतालिका नै बनाएका थिए । सबै समितिले आफ्ना सभासद्लाई जनताबाट आएका सुझाव विश्लेषण गर्ने सम्बन्धमा पटक-पटक फोनमार्फत जानकारी गराउँदै आएका पनि छन् । कतिपय सभासद् व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा उपस्थित भए पनि सुझाव विश्लेषण गर्ने काममा भने सहभागी बन्दैनन् । 'हामीले त माननीयज्यूहरूलाई जानकारी गराएको हो । तपाईंहरू अनिवार्य रूपमा आउनैपर्छ र हेर्नैपर्छ भनेर हामीले भन्न सक्ने कुरा भएन,' समितिका एक सचिवले नयाँ पत्रिकासित भने । सुझाव नहेर्नेमा संवैधानिक समितिका मात्रै १३ सभासद् छन् । यो समितिमा प्रायः सबै दलका शीर्ष नेता छन् । समितिका सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाका अनुसार समितिले सुझावहरू सभासद्हरूलाई वितरण गरेको दिन अनुपस्थित भएका सभासद्हरूले हेर्न पाएनन् ।
जनताका सुझाव नहेर्ने सभासद्
१) मणि खम्बू २) उमाकान्त चौधरी ३) लक्की शेर्पा ४) रामशिला ठाकुर ५) मातृका यादव ६) लेखराज भट्ट ७) अर्जुनप्रसाद जोशी ८) रामवचन अहिर यादव ९) सञ्जयकुमार साह १०) खोभारी राय ११) रामनाथ ढकाल १२) आमोद उपाध्याय १३) राधेश्याम अधिकारी १४) विमला नेपाली १५) अकवाल अहमद साह १६) उपेन्द्र यादव १७) कुलबहादुर गुरुङ १८) केशव मैनाली १९) गायत्री साह २०) बबन सिंह २१) महेन्द्र पासवान २२) रामचन्द्र पासवान २३) रामचन्द्र पौडेल २४) रूपा विक २५) रेणु चन्द २६) विजय गच्छेदार २७) विश्वेन्द्र पासवान २८) सुरेन्द्र पाण्डेय २९) नीलम वर्मा ३०) विमला मिजार ३१) सुमित्रादेवी राय यादव ३२) नवराज धामी ३३) रामकुमारीदेवी यादव ३४) रामनरेश राय ३५) उर्मिला महतो कोइरी ३६) देवीलाल थापा ३७) मानसिंह राजवंशी ३८) किरण गुरुङ ३९) विजयकुमार यादव

No comments: