लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जनसेनालाई शिविरभित्र राखिरहे ठूलो जनशक्ति नष्ट हुन्छ । माओवादीको जनसेनालाई नेपाली सेनासँगै विकास निर्माण कार्यमा लगाउने योजना मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित गराउने तयारी भइरहेको छ।सेनासमायोजनका लागि सहज वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले अघि सारिएको सो योजना अर्थ र स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट अध्ययन गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पठाउने तयारी भइरहेको माओवादी सेनाका प्रमुख नन्दकिशोर पुन पासाङ ले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।उहाँका अनुसार सो अवधारणा सेनासमायोजन विशेष समितिमा पनि छलफलका लागि पठाइएको छ। समितिको निर्णय आएपछि सीधै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा योजना पठाउने बुझिएको छ।नदी नियन्त्रण, सडक निर्माणलगायतका कार्यमा आफूलाई सहभागी गराउन प्रत्येक शिविरमा करिब १० करोड रुपियाँका दरले २८ वटा शिविरमा रकम निकासा गर्न माग गर्दै माओवादी सेनाले अर्थ मन्त्रालयमा दुइ महिनाअघि पत्र पठाएको थियो। पत्र अन्मिनमा पनि पठाइएको थियो।विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नेपाली सेना ब्यारेकमा र जनसेना शिविरभित्र रहनुपर्ने उल्लेख गरिएकाले सो योजना शान्ति सम्झौताविपरीत रहेको भनाइ अन्य दलका नेताहरूले राख्दै आएका छन्। उता सत्तारूढ एकीकृत माओवादीको नेतृत्वले भने परिवर्तित समयअनुसार चल्नुपर्ने भन्दै दुवै सेनालाई विकास निर्माणमा लगाउन लागेको र्सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आएको छ।जनसेनालाई शिविरभित्र राखिरहे ठूलो जनशक्ति नष्ट हुने ठहर गर्दै जनसेनाका कमान्डरहरूले विकास निर्माण कार्यमा खटाउन माग गरेको जनसेना मुख्यालयका कार्यालय सचिवसमेत रहनुभएका कमान्डर वीरेन्द्र बुढामगरले लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकमलाई जानकारी दिनुभयो।
No comments:
Post a Comment