सरकारले राज्य पुनः संरचना आयोग गठन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा संघको प्रारूप तयार गर्ने उद्देश्यले सरकारले राज्य पुनः संरचना आयोग गठन गरी आयोगको अध्यक्षमा गणेशमान गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ।एमालेका मन्त्रीहरुको बहिष्कारको कारण एक महिनापछि मात्र बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राज्य पुनः संरचना आयोगलगायत विभिन्न नियुक्ति गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको सदस्यमा महिलाका तर्फाट सीता थेवेलाई नियुक्त गरेको छ भने अन्य सत्तासाझेदार दलहरुलाई एक-एक जना प्रतिनिधि पठाउन अनुरोध गरेको छ।अन्तरिम संविधानले संघीय राज्यमा जानका लागि राज्य पुनः संरचना आयोग गठन गर्ने र सोको प्रतिवेदनको आधारमा छलफल अगाडि बढाउने व्यवस्था गरेको छ तर आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो।अध्यक्षमा नियुक्त समाजशास्त्री गुरुङ यसअघि लोकसेवा आयोगको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई एमालेले लोकसेवा आयोगका लागि सिफारिस गरेको थियो भने महिलाका तर्फाट नियुक्त थेवे माओवादीको लिम्बुवान राज्य समितिका सदस्य तथा लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाकी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ।मन्त्रिपरिषद् बैठकले समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्षमा दाताराम शर्मालाई नियुक्त गरेको छ। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालका भाइ शर्मा यसअगाडि पनि सो परिषद्मा उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। परिषद्को सदस्य-सचिवमा थेवाङ शेपा र कोषाध्यक्षमा रत्नगाहा मगरलाई नियुक्त गरेको छ। परिषद्मा व्यापक भ्रष्टाचार बढेको भन्दै सरकारले यसअघि परिषद्लाई भंग गरेको थियो।सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार व्यवस्थापिका-संसद्मा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने विषयमा छलफल शुरू गरको थियो र तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी तर्फाट उठाइएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख राजनीतिक पार्टीको परिभाषा कानुनविद्हरुसँग छलफल गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा गर्ने र कपिलवस्तुमा हत्या गरिएका मोहित खाँ प्रकरणमा झूटा मुद्दा लगाइएका भनिएकाहरुको मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा छानबिन शुरू गरी निर्दोषलाई मुक्त गर्ने निर्णयगरेको थियो। संविधानमा माओवादी लडाकू रेखदेख, पुनः स्थापना र समायोजन विशेष समितिमा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था गरेकोमा प्रमुख राजनीतिक दलको परिभाषा नै नभई विशेष समिति गठन भएको भन्दै तमलोपाले विरोध गर्दै आएको छ।सरकारले कानुन सुधार आयोगमा लीला उदासी, शान्तिकुमारी र्राई र देवनारायण यादवलाई नियुक्त गर्ने निर्णयगरेको छ। बैठकले यसअघि विवादका कारण स्थगित भएको सेवा केन्द्र २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा स्थापना गर्ने निर्णयगरेको छ। तर, स्थान भने स्थानीय सहमतिका आधारमा तय गर्ने र आवश्यकताअनुरूप थप गर्दै जाने पनि निर्णयगरेको छ।