लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सरकारले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई २४ घन्टे म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागेको 
छ । प्रधानसेनापतिको जवाफमा चित्त नबुझेमा सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । आइतबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानसेनापति कटवालसँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको हो । कटवालले नागरिक सर्वोच्चतालाई बारम्बार चुनौती दिएको ठहर गर्दै यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार कटवालले सेनालाई सरकारको मातहतमा होइन, समानान्तर शक्तिकेन्द्रको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको भन्दै विभिन्न घटनाका विषयमा चर्चा भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले मूलतः तीनवटा विषयमा कटवालका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएको छ । 'पहिले शान्ति-सम्झौताविपरीत सेनामा भर्ना खोलियो, सरकारले बन्द गर्न निर्देशन दिँदादिँदै पनि भर्ना रोकिएन, यो जननिर्वाचित सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्ने अक्षम्य त्रुटि हो,' मन्त्रिपरिषद्को निष्कर्ष छ ।
'सेवाअवधि सकिएका कारण अवकाश पाएका बि्रगेडियर जर्नेलहरूलाई अवकाश दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिनासाथ सैनिक मुख्यालयले उनीहरूलाई हाजिर गरायो, जब कि अदालतले आदेश रक्षा मन्त्रालयलाई दिएको थियो । मन्त्रालयसँग समन्वय नै नगरी जर्नेललाई फुली लगाउनु र पुनर्वहालीको पत्रसमेत दिनु सरकारको मात्र होइन कानुनको पनि अवहेलना हो,' मन्त्रिपरिषद्ले कटवालमाथि अर्को अभियोग लगाएको छ ।
स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाका खेलाडीले पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुद बहिस्कार गरेको घटनालाई पनि सरकारले आपत्तिजनक मानेको छ । 'जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री संरक्षक रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आयोजना गरेको खेल बहिस्कार गर्न लगाएर सैनिक नेतृत्वले सरकारलाई चुनौती दिन खोजेको छ । जननिर्वाचित सरकारको निर्णयविरुद्ध उत्रने अधिकार सैनिक नेतृत्वलाई छैन,' मन्त्रिपरिषद् यही टुंगोमा पुगेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न रक्षा मन्त्रालयले कटवालका नाममा पत्र लेखिसकेको छ । आइतबार साँझ नै रक्षासचिवले कटवाललाई फोन गरेर पत्र बुझ्न भनेका थिए । कटवालले सोमबार बिहान पत्र बुझ्ने जानकारी गराएको पनि स्रोतले जनाएको छ ।
पत्र बुझेको २४ घन्टाभित्र प्रधानसेनापतिले स्पष्टीकरण नदिएमा वा उनले दिएको स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेमा बर्खास्त गर्ने अधिकार सरकारलाई छ । सैनिक नियमावलीमा भनिएको छ, 'प्रधानसेनापति सामान्यतया तीन वर्षका लागि नियुक्त हुनेछ । तर, सरकारले आवश्यक ठानेको बखत उनलाई अवकाश दिन सक्नेछ । तर, अवकाश दिनुअघि स्पष्टीकरण दिने अवसर दिनुपर्नेछ ।'
संविधानसभा चुनावपछि माओवादी नेतृत्वमा गठन भएको सरकार र प्रधानसेनापति कटवालबीच सुरुदेखि नै तिक्तता रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको शपथग्रहण कार्यक्रममा पुगेका प्रधानसेनापति कटवालले प्रधानमन्त्रीलाई बधाई नदिई फर्केपछि सरकार र प्रधानसेनापतिबीच सम्बन्ध सहज नहुने संकेत देखिएको थियो । त्यसबाहेक सेनाले कात्तिक दोस्रो साता दुई हजार आठ सय ८४ पदमा भर्ना लिन दरखास्त आह्वान गर्यो । शान्ति-सम्झौताअनुसार नेपाली सेना र माओवादी सेना दुवैले नयाँ सेना भर्ना गर्न नपाउने भन्दै रक्षा मन्त्रालयले ९ पुसमा जंगी अड्डालाई निर्देशनात्मक पत्र दिएको थियो । तर, सेनाले सरकारी निर्देशन नमानेपछि सरकार-सेनाबीचको सम्बन्ध झन् चिसो भएको हो ।
भर्ना रोक्न नमान्ने सेनाको प्रवृत्तिलाई हठी भन्दै अनमिन तत्कालीन प्रमुख इयान मार्टिनले समेत राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा सम्बोधन गरेका थिए । उनले भर्ना रोक्न भन्दै रक्षा मन्त्रालयलाई पटक-पटक पत्राचार गरेका थिए । १२ जेठ ०६३ मा भएको युद्धविराम आचारसंहिताको धारा ३ मा भनिएको छ, 'एक-अर्काका सैनिक वा सुरक्षा निकायमा आक्रमण वा विध्वंसात्मक कार्य नगर्ने, माइन नबिच्छ्याउने वा एम्बुस थाप्नेजस्ता कार्य नगर्ने, आ-आफ्नो सेनामा नयाँ भर्ती नगर्ने तथा सुराकी नगर्ने ।' त्यस्तै ५ मंसिर ०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति-सम्झौताको धारा ५:१:२ मा 'दुवै पक्षले थप सैन्य भर्ती गर्ने छैनन्' भनिएको छ ।
सैन्य भर्ना विवादपछि पदावधि सकिएका आठजना जर्नेलको म्याद नथप्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध पनि सैनिक नेतृत्व खुलेर लागेको आरोप सरकारको छ । प्रधानसेनापति कटवालले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मात्र होइन, दलका नेताहरूलाई पनि भेटेर जर्नेलहरूको पक्षमा हस्तक्षेपका लागि अनुरोध गरेका थिए । सरकारले म्याद नथप्ने निर्णय गरिसकेपछि पनि कटवालले आठैजना जर्नेललाई नियमित कार्यालय आउन निर्देशन दिएर हाजिर गराएका थिए । पछि अदालतले सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश सेनाले आफैं कार्यान्वयन गरेको छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दा विभागीय मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेको भन्दै मन्त्रालय असन्तुष्ट थियो ।
सरकार र सैनिक नेतृत्वबीचको विवाद पछिल्लोपटक राष्ट्रिय खेलकुदले बढाएको थियो । पाँच विकास क्षेत्र, सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले भाग लिएको राष्ट्रिय खेलकुदमा माओवादीको जनमुक्ति सेनाको क्लबले पनि भाग लिएको थियो । उद्घाटन भइसकेपछि खेलमा नयाँ टिम मिसाएको भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरूले विरोध गरेका थिए । नियमविपरीत भएको भन्दै जनमुक्ति सेनाका खेलाडीले भाग लिएको ६ वटा इभेन्ट नेपाली सेनाले बहिस्कार गरेको थियो ।
छ । प्रधानसेनापतिको जवाफमा चित्त नबुझेमा सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । आइतबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानसेनापति कटवालसँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको हो । कटवालले नागरिक सर्वोच्चतालाई बारम्बार चुनौती दिएको ठहर गर्दै यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार कटवालले सेनालाई सरकारको मातहतमा होइन, समानान्तर शक्तिकेन्द्रको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको भन्दै विभिन्न घटनाका विषयमा चर्चा भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले मूलतः तीनवटा विषयमा कटवालका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएको छ । 'पहिले शान्ति-सम्झौताविपरीत सेनामा भर्ना खोलियो, सरकारले बन्द गर्न निर्देशन दिँदादिँदै पनि भर्ना रोकिएन, यो जननिर्वाचित सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्ने अक्षम्य त्रुटि हो,' मन्त्रिपरिषद्को निष्कर्ष छ ।'सेवाअवधि सकिएका कारण अवकाश पाएका बि्रगेडियर जर्नेलहरूलाई अवकाश दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिनासाथ सैनिक मुख्यालयले उनीहरूलाई हाजिर गरायो, जब कि अदालतले आदेश रक्षा मन्त्रालयलाई दिएको थियो । मन्त्रालयसँग समन्वय नै नगरी जर्नेललाई फुली लगाउनु र पुनर्वहालीको पत्रसमेत दिनु सरकारको मात्र होइन कानुनको पनि अवहेलना हो,' मन्त्रिपरिषद्ले कटवालमाथि अर्को अभियोग लगाएको छ ।
स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाका खेलाडीले पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुद बहिस्कार गरेको घटनालाई पनि सरकारले आपत्तिजनक मानेको छ । 'जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री संरक्षक रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आयोजना गरेको खेल बहिस्कार गर्न लगाएर सैनिक नेतृत्वले सरकारलाई चुनौती दिन खोजेको छ । जननिर्वाचित सरकारको निर्णयविरुद्ध उत्रने अधिकार सैनिक नेतृत्वलाई छैन,' मन्त्रिपरिषद् यही टुंगोमा पुगेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न रक्षा मन्त्रालयले कटवालका नाममा पत्र लेखिसकेको छ । आइतबार साँझ नै रक्षासचिवले कटवाललाई फोन गरेर पत्र बुझ्न भनेका थिए । कटवालले सोमबार बिहान पत्र बुझ्ने जानकारी गराएको पनि स्रोतले जनाएको छ ।
पत्र बुझेको २४ घन्टाभित्र प्रधानसेनापतिले स्पष्टीकरण नदिएमा वा उनले दिएको स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेमा बर्खास्त गर्ने अधिकार सरकारलाई छ । सैनिक नियमावलीमा भनिएको छ, 'प्रधानसेनापति सामान्यतया तीन वर्षका लागि नियुक्त हुनेछ । तर, सरकारले आवश्यक ठानेको बखत उनलाई अवकाश दिन सक्नेछ । तर, अवकाश दिनुअघि स्पष्टीकरण दिने अवसर दिनुपर्नेछ ।'
संविधानसभा चुनावपछि माओवादी नेतृत्वमा गठन भएको सरकार र प्रधानसेनापति कटवालबीच सुरुदेखि नै तिक्तता रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको शपथग्रहण कार्यक्रममा पुगेका प्रधानसेनापति कटवालले प्रधानमन्त्रीलाई बधाई नदिई फर्केपछि सरकार र प्रधानसेनापतिबीच सम्बन्ध सहज नहुने संकेत देखिएको थियो । त्यसबाहेक सेनाले कात्तिक दोस्रो साता दुई हजार आठ सय ८४ पदमा भर्ना लिन दरखास्त आह्वान गर्यो । शान्ति-सम्झौताअनुसार नेपाली सेना र माओवादी सेना दुवैले नयाँ सेना भर्ना गर्न नपाउने भन्दै रक्षा मन्त्रालयले ९ पुसमा जंगी अड्डालाई निर्देशनात्मक पत्र दिएको थियो । तर, सेनाले सरकारी निर्देशन नमानेपछि सरकार-सेनाबीचको सम्बन्ध झन् चिसो भएको हो ।
भर्ना रोक्न नमान्ने सेनाको प्रवृत्तिलाई हठी भन्दै अनमिन तत्कालीन प्रमुख इयान मार्टिनले समेत राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा सम्बोधन गरेका थिए । उनले भर्ना रोक्न भन्दै रक्षा मन्त्रालयलाई पटक-पटक पत्राचार गरेका थिए । १२ जेठ ०६३ मा भएको युद्धविराम आचारसंहिताको धारा ३ मा भनिएको छ, 'एक-अर्काका सैनिक वा सुरक्षा निकायमा आक्रमण वा विध्वंसात्मक कार्य नगर्ने, माइन नबिच्छ्याउने वा एम्बुस थाप्नेजस्ता कार्य नगर्ने, आ-आफ्नो सेनामा नयाँ भर्ती नगर्ने तथा सुराकी नगर्ने ।' त्यस्तै ५ मंसिर ०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति-सम्झौताको धारा ५:१:२ मा 'दुवै पक्षले थप सैन्य भर्ती गर्ने छैनन्' भनिएको छ ।
सैन्य भर्ना विवादपछि पदावधि सकिएका आठजना जर्नेलको म्याद नथप्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध पनि सैनिक नेतृत्व खुलेर लागेको आरोप सरकारको छ । प्रधानसेनापति कटवालले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मात्र होइन, दलका नेताहरूलाई पनि भेटेर जर्नेलहरूको पक्षमा हस्तक्षेपका लागि अनुरोध गरेका थिए । सरकारले म्याद नथप्ने निर्णय गरिसकेपछि पनि कटवालले आठैजना जर्नेललाई नियमित कार्यालय आउन निर्देशन दिएर हाजिर गराएका थिए । पछि अदालतले सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश सेनाले आफैं कार्यान्वयन गरेको छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दा विभागीय मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेको भन्दै मन्त्रालय असन्तुष्ट थियो ।
सरकार र सैनिक नेतृत्वबीचको विवाद पछिल्लोपटक राष्ट्रिय खेलकुदले बढाएको थियो । पाँच विकास क्षेत्र, सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले भाग लिएको राष्ट्रिय खेलकुदमा माओवादीको जनमुक्ति सेनाको क्लबले पनि भाग लिएको थियो । उद्घाटन भइसकेपछि खेलमा नयाँ टिम मिसाएको भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरूले विरोध गरेका थिए । नियमविपरीत भएको भन्दै जनमुक्ति सेनाका खेलाडीले भाग लिएको ६ वटा इभेन्ट नेपाली सेनाले बहिस्कार गरेको थियो ।
No comments:
Post a Comment